भुमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया तत्काल शुरु गराउन चन्द्रनगर गांउपालिकालाई भोरको ज्ञापन पत्र

राजिव साह----

सर्लाही,बैशाख ७ । चन्द्रनगर गांउपालिकाले भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग सित समझदारी पत्र हस्ताक्षर गरेको ६ महिना बितिसक्दा पनि कुनै प्रक्रिया शुरु नगरे पछि दलित अधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता, नागरिक समाज, तथा युवाहरुको सहभागीतामा भोरले तीन बुंदे माग सहितको ज्ञापन पत्र चन्द्रनगर गांउपालिकालाई बुझाएको छ । भुमिहीन दलित, भुमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई नेपाल सरकारको कानुन, कार्यविधी तथा मापदण्ड अनुसारको जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यको प्रक्रिया शुरु गर्न निकै ढिला गरेकोले भोरको नेतृत्वदायी सहजीकरणमा १३७ जना दलित समुदाय तथा गैर दलित समुदायको टोलीले गांउपालिका अध्यक्ष महेन्द्र महतोलाई उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको भोरको अध्यक्ष पचुलाल माझीले जनाए । 

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनको लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले पारित गरेको कानुन र सो को आधारमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको पत्र र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र अनुसार चन्द्रनगर गांउपालिका अन्तरगत बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई नेपालको सम्बन्धीत कानुन तथा कार्यविधी अनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अविलम्ब शुरु गर्न चन्द्रनगर गांउपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउन यो ज्ञापन पत्र बुझाएका छौ, ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको जानकारी नाढीतालका पुनित पासवानले दिए । 

सर्लाही जिल्लाको ६ वटा स्थानीय तहले लागत संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिसकेको र केही स्थानीय तहले जग्गा धनी प्रमाण पत्र वितरण गर्ने चरणमा समेत प्रवेश गरिसकेको परिपेक्षमा चन्द्रनगर गांउपालिकाले सो सम्बन्धी कार्यको पहिलो चरणको प्रक्रिया पनि शुरुवात गरेको छैन जुन दुःखद तथा चिन्ताजनक विषय हो, गरहटोलकी प्रमिला माझी मुसहरले आक्रोश पोखिन । आफनो पालिका भित्र बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीले आफनो नाममा जग्गा प्राप्त गर्ने यस्तो स्वर्णिम र एतिहासिक अवसरमा पनि स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको चन्द्रनगर गांउपालिका भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी प्रति उदासिन, गैर जिम्मेवारी र अनउत्तरदायी हुनु संघियता र गणतन्त्रको मर्म विपरितको चरित्र रहेको प्रमाणित हुन्छ, पोखरीयाका श्याम माझी मुसहरले आक्रोश पोखे । 

२०७७ वैशाख महिनामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले देश भरिका सबै स्थानीय तहलाई पठाएको पत्र तथा २०७७ मंसिर २४ गते भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र चन्द्रनगर गांउपालिका बीच भएको समझदारी पत्रलाई पनि वेवास्ता गरी दलित विराधी र विधीको शासन विरोधी चरित्र चन्द्रनगर गांउपालिकाले प्रदर्शन गरेको पुष्टि हुन्छ, किसनपुरका दरोगा पासवानले बताए । 

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थानीय तहबाट लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधी २०७७, सो को पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार तथा मापदण्ड भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग सितको छलफलको आधारमा स्थानीय तहले इमान्दार भएर कार्य गर्ने हो भने, भूमिहीनको पहिचान देखि लगत संकलन, प्रमाणीकरण र जग्गा धनी लाल पुर्जा वितरण ४५ दिन भित्र सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकिन्छ, भोरका संस्थापक समेत रहेका राज कुमार महतो बताउछन् । तर चन्द्रनगर गाउपालिकाले संघीय मन्त्रालय तथा आयोगबाट १ वर्ष अगाडी आएको पत्र र आयोग सित ६ महिना अगाडी गरिएको सम्झौतालाई थनक्याउदै दलित र गरिबको हित हुने यस महत्वपूर्ण कार्यको कुनै पनि प्रक्रिया हाल सम्म शुरु गरेको छैन, भोरका कोषाध्यक्ष उमेश कुमार साह बताउछन । 

२०७७ चैत्रको दोश्रो हप्तामा चन्द्रनगर गांउपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अशोक साहलाई भेटवार्ता गरी यस महत्वपूर्ण कार्यको प्रक्रिया शुरु गराउनु हुन हामीले मौखिक रुपमा ध्यानाकर्षण समेत गराएका थियौ । जवाफमा होली पर्व सक्ने बितिकै हामी प्रक्रिया शुरु गर्छौ भन्ने मौखिक वचनबधता अधिकृत साहले दिनु भएको थियो । तर त्यसको पनि एक महिना बितिसक्दा समेत चन्द्रनगर गांउपालिकाले आज सम्म कुनै प्रक्रिया शुरु नगरेकोले दलित र गरिबको पक्षमा आवाज उठाउन र देशको कानुन तथा संविधान बमोजिम वास्तविक भूमिहीन दलित र भुमिहीन सुकुम्बासीलाई समयमै भूमि उपलब्ध गराउन आज चन्द्रनगर गांउपालिकालाई ध्यानाकर्षण सहितको यो ज्ञापन पत्र बुझाएका छौ, युवा अभियानी योगेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए । 

ज्ञापन पत्र मार्फत भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको तर्फबाट चन्द्रनगर गांउपालिकालाई तपसिल बमोजिमका मागहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।  

१. भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगामी १५ दिन भित्र शुरु गर्नु पर्ने । 

२. चन्द्रनगर गांउपालिका भित्र बसोबास गर्ने सम्पूर्ण भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई कुनै किसिमको पक्षपात नगरी आयोगको कार्यविधी तथा मापदण्डले व्यवस्था गरे बमोजिमको जग्गा अगामी ६ महिना भित्र उपलब्ध गराउनु पर्ने । 

३. बुंदा नम्बर १ र बुंदा नम्बर २ मा उल्लेखित माग बमोजिमको प्रक्रिया र काम तोकिएको समयावधी भित्र चन्द्रनगर गांउपालिकाले शुरु र सम्पन्न नगरेको खण्डमा आवश्यकता अनुसारको विभिन्न स्वरुपको बृहत आन्दोलन गर्न हामी बाध्य हुनेछौ र त्यसबाट उत्पन्न हुने क्षतिको पूर्ण जिम्मेवार चन्द्रनगर गांउपालिका हुने भोरका संस्थापक अध्यक्ष राजकुमार महतोले जानकारी दिए ।