दलित शक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै मधेस प्रदेशका समाजिक विकास मन्त्री साह तथा अर्थमन्त्री यादवलाई ज्ञापनपत्र , आर्थिक वर्ष  २०८०/८१ मा ४७ करोड बजेट माग

लोकतन्त्र समाचारदाता---

जनकपुर,जेष्ठ ५  

    दलित विकास समितिले दलित शक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनका लागि आगमी आर्थिक २०८०/८१ मा ४७ करोड बजेट माँग गरेका छन् । 

 दलित विकास समितिले समाजिक विकास मन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई माँग पत्र बुझाउँदै अगामी आर्थिक बर्ष २०८०/०८१को बजेटमा जनसंख्याको अनुपातमा दलितका लागि बजेट बिनयोजन गर्न माँग गरेका  छन् ।

     समितिका उपाध्यक्ष रामप्रवेश बैठा,सदस्य श्याम सरदार,राजकुमार दास लगायतको टिमले समाजिक विकास मन्त्री सुरिताकुमारी साह,अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन । समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा  स्नातक तहका दलित छात्र छात्राका लागि अवासीय छात्रवृत्ति,पत्रकारिता र कानून अध्ययनका लागि दलित छात्रछात्रा अवासीय छात्रवृत्ति,पिएचडी अध्ययनका लागि दलित छात्रछात्रा अवासीय छात्रवृत्ति,प्राविधिकतर्फ एमबिबिएस अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति,इन्जिनियरिग,स्टाफ नर्स,अनमी,अमिन,जेटिए,कृषि,भेटनरी लगायतका प्राविधिक छात्रवृत्ति लगायत विषयमा बजेट बिनयोजन गर्न उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्यतर्फ दलित समुदायलाई स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम तिर्न सहयोग,गम्भिर प्रकृतिका रोगबाट पीडित बिपन्न दलितलाई आर्थिक सहयोग र कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका दलित परिवारलाई आर्थिक सहयोगको लागि बजेट बिनयोजन गर्न समेत ज्ञापनपत्र मार्फत माँग गरेका छन् ।

   यसैगरी  दलितहरुको समाजिक,आर्थिक राजनीतिक र सास्कृतिक अवस्थाबारे प्रोफाइल तयारी र प्रकाशन,समाजिक र राजनीतिक आन्दोलनमा लागेका दलित समुदायका अग्रजहरुको जीवनी प्रकाशन,मधेश आन्दोलनमा सहादत प्राप्त दलित अगुवाहरुबारे वित्तिचित्र निमार्ण,पाठयपुस्तकमा दलित समुदायलाई होच्याउने वा नकारातमक चित्रणबारे अध्ययन गर्ने र सो सँग सम्बनिधत नीति परिर्वतनका लागि कार्यक्रम,दलितहरुको कला संस्कृतिबारे अध्ययन अनुसन्धान र सहयोग गर्ने,दलित शसक्तिकरण ऐन प्रकाशन र वितरण,दलित समुदायका अधिकार र छुवाछूत बिरुद्धबारे होर्डिगबोर्ड स्थापना लगायतका विषयमा बजेट बिनयोजन गर्न समितिलर माँग गर गरेका छन् । दलित सरोकार मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले दलित विकास समतिको बजेट निमार्णमा सहजीकरण गरेको छ ।

   दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ मंसिर २४ गते प्रमाणिकरण भएपछि दलित विकास समिति गठन भएको हो।  समितिका उपाध्यक्ष रामप्रवेश बैठाका अनुसार मधेश प्रदेश सरकारले दलित विकास समिति गठन गरेपनि उपेक्षा गरेको भन्दै समिति गठन भएको पहिलो बर्षमा समितिको नियामावली,कार्यविधि आदिको अभावमा काम गर्न नसकेको र दोस्रो बर्षको प्राप्त बजेट कर्मचारी अभावका कारण लगभग आधा पनि बजेट खर्च नभई फ्रिज भएको बताए । 

चालु आर्थिक बर्ष २०७९÷८०को  बजेट संचालन गर्नका लागि संघ,प्रदेशको चुनाव,२० प्रतिशत रकम कटौती,सरकार फेरबदल,खाता रोकाका कारण दलित विकास समिति उपेक्षामा परेको उनले भने।

दलित विकास समितिको बजेट बृद्धिका लागि बारम्बार प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको भएपनि १८ प्रतिशत दलित समुदायको आवादी रहेको मधेस प्रदेशमा यस  समुदायको विकासको लागि अति न्यून बजेट छुट्याउनु त्यस समुदायका लागि अन्याय भएको समितिले ज्ञापनपत्र मार्फत गुनासो गरेको छन् । 

    ज्ञापन पत्रमा समावेशी समानुपातिक आधारमा जुन वर्ग तथा जुन समुदायको जति जनसंख्या छ,त्यस अनुपातमा अगामी आर्थिक बर्षको बजेट बिनयोजन गर्नुपर्छ भनिएको छ।