तराईको कृषि क्षेत्र र आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण भएका जग्गाहरुको हकमा जारी गरेको कित्ताकाट जनउपयोगी नभएको भन्दै सर्लाहीका लेखापढी व्यवसायीहरुको आपत्ती,संशोधन गरेर साबिककै व्यवस्था लागू नगरिए सम्मको लागि पेन डाउन

 

 तराईको कृषि क्षेत्र र आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण भएका जग्गाहरुको हकमा जारी गरेको कित्ताकाट  जनउपयोगी नभएको भन्दै सर्लाहीका लेखापढी व्यवसायीहरुको आपत्ती,संशोधन गरेर साबिककै व्यवस्था लागू नगरिए सम्मको लागि पेन डाउन 

मनोज यादव----

सर्लाही,जेष्ठ २६

     भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूउपयोग नियमावली ,२०७९ अनुसार तराईको कृषि क्षेत्र र आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण भएका जग्गाहरुको हकमा जारी गरेको कित्ताकाट  जनउपयोगी नभएको भन्दै सर्लाहीका लेखापढी व्यवसायीहरुले आपत्ती जनाएका छन्।मन्त्रालयले जारी गरेको उक्त नियमावलीलाई तुरुन्त संशोधन गरेर साविक अनुसारनै गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।

   मलंगवा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने जग्गाको कित्ता काट खुलाए पछि नापी कार्यालयले जारी गरेको कित्ताकाट सम्बन्धि विषयबस्तुहरु मध्येका केही बुँदाहरु जनउपयोगी नभएको ठहर गर्दै नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसन मलंगवाले बिहिवार मलंगवा स्थित मालपोत कार्यालयको परिसरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको  आयोजना गरि सो विषय माथि छलफल गरेका छन् ।

   भूउपयोगी नियमावली ,२०७९ अनुसार तराईको कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण भएका जग्गाको हकमा ६७५ व.मि.(०-१-१९-१३.८) भन्दा कम र आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण भएका जग्गाको हकमा १३० व.मि.(०-०-७-१०.८)भन्दा कम क्षेत्रफलको कित्ताकाट नगरिने उल्लेख गरिएको छ।साथै ५०० व.मि.(०-१-९-८.५)भन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइ भन्दा लम्बाई ४ गुणा भन्दा बढी हुनेगरी कित्ताकाट नहुने उल्लेख गरिएको छ।त्यस्तै आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण भएका जग्गाको हकमा कुनै कित्ताको आकार वा क्षेत्रफल अमिल्दो भई सिमानाको अर्को कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरि प्लट मिलान गर्न उपयुक्त देखिएमा सम्बन्धित कित्तामा नै गाभिने गरि कित्ताकाट गर्न सकिने छ।यसैगरी अंशबण्डा,अंशछोडपत्र,दर्ता फारी,राजिनामा लगायतका सबै लिखितहरुको हकमा सोही अनुसार कित्ताकाट गरिने भएपनि अंशबण्डा,अंश छोडपत्र,दर्ताफारी,राजिनामा लगायतको कुनैपनि लिखितहरुबाट  बाटोको कित्ताकाट नगरिने उल्लेख गरिएको छ।उक्त बुँदाहरु जनउपयोगी नभएको लेखापढी व्यवसायीहरले बताएका छन् ।

   एसोसिएसनका अध्यक्ष राजकिशोर झाले भूउपयोग नामावली २०७९ ले अंशियारको हकमा अंशियारले जग्गा खरिद गर्दा लिखित पारित गराउँदा जग्गावालाले १३० व.मि. जग्गा बाँकी राखि कित्ताकाट तथा प्लट मिलान हुने गरि गरिएको निर्णय असहनिय भई अंशबण्डा,अंशछोडपत्र,अंश भर्पाई,दर्ता फाडी जस्तो लिखितमा पनि अन्य लिखत जस्तै १३० व.मि. जग्गा भन्दा घटी भएका जग्गाको कित्ताकाट नहुने जस्तो निर्णय असहनिय भएकोले अवश्यक्ता अनुसारको कानुनी कार्यवाही गर्ने गरि नियमावली बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

     उता भूमी सुधार तथा मालपोत कार्यालय मलंगवाका प्रमुख पनिलाल यादवले राज्यले व्यवस्था गरिदिएको   भूउपयोग नियमावली  २०७९ र ऐन अनुसार मलंगवा नगरपालिकाले भुपरिषद गठन गरेर आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको जग्गाको वर्गीकरण कार्य सम्पन्न गरेर यस कार्यालयलाई विवरण पठाइसकेको र सोही विवरणको आधारमा मालपोत तथा  नापी कार्यालयका कर्मचारी र सहजकर्ताहरुलाई बसाएर छलफल समेत गरिसकेको र सोही नियमावली र ऐन अनुसार कित्ताकाटको कार्य गरिने बताए ।नापी कार्यालय मलंगवाका नापी अधिकृत कृष्णदेव सिंहले पनि सरकारले व्यवस्था गरिदिए अनुसारनै कित्ताकाट सम्बन्धि काम गर्ने बताएका छन् । 

    कित्ताकाटका लागि  नेपाल सरकारले लागू गरेको व्यवस्था जनहितको लागि उपयुक्त नभएकोले यसको संशोधन गर्नुपर्ने लेखापढी व्यवसायीहरुको भनाई छ। सरकारले लागू गरेको व्यवस्था अनुसार ०-२-० क्षेत्रफल जग्गा भएको दुई वा दुईभन्दा बढी दाजुभाइ बिच कित्ताकाट सम्भव नभएको उनीहरूले बताएका छन् ।अंशबण्डाको लागि धनी परिवारसँग अनेकौ उपायहरु रहेकाले उनीहरूलाई यस्तो व्यवस्थाबाट कुनै फरक नपरेपनि  गरिब परिवारलाई ठुलो समस्या उत्पन्न भएको छ,त्यसैले हालको नियमावलीलाई संशोधन गरि यथाशीघ्र साविककै अनुसार कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लेखापढी व्यवसायीहरुले सरकार सँग माग गरेका छन् । सरकारले  नियमावली संशोधन गरेर साबिककै व्यवस्था लागू नगरेसम्मको लागि  कित्ताकाट सम्बन्धि लिखत बन्द गरि शुक्रवारदेखि उनीहरूले पेन डाउन गरेका छन् ।

     जग्गाको जथाभावी कित्ताकाट रोक्ने उद्देश्यले सरकारले २०७९ जेठमा भू–उपयोग नियमावली जारी गरेको थियो ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७९ साउन ३१ गते परिपत्र गर्दै मङ्सिर २३ गतेसम्ममा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने जनाउँदै ७५३ वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो