एनसिई जिल्ला समन्वय समिति सर्लाही द्वारा राजिनितिक दलका प्रतिनिधि तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रत्यासीहरुलाई सार्वजनिक शिक्षा सुधारको लागि सुझाब पत्र हस्तान्तरण

 

एनसिई जिल्ला समन्वय समिति  सर्लाही द्वारा राजिनितिक दलका प्रतिनिधि तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रत्यासीहरुलाई सार्वजनिक शिक्षा सुधारको लागि सुझाब पत्र हस्तान्तरण

मनोज यादव---

सर्लाही,कात्तिक २१

     नेपालका लागि शिक्षा अभियान( NCE Nepal ) जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीले जिल्लाका विभिन्न राजिनितिक दलका प्रतिनिधि तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका प्रत्यासी उम्मेदवारहरुलाई सर्लाही जिल्लामा विद्यमान गुणस्तरहिन शिक्षाको सुधारका योजनाहरु चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गर्न १६ बुँदे सुझाव सहितको पत्र हस्तान्तरण गरेको छ।

      समितीले जिल्ला संयोजक राजेश पासवानको अगुवाइमा नेपाल समाजबादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव ,लोसपा का बरिष्ठ नेता राजेन्द्र मह्तो , नेकपा एमाले का प्रतीनिधि सभा सदस्य उमेदवार राज नरायन साह र स्वतन्त्र उमेदवार डा.बिरवंश बैठलाई सुझाब पत्र हस्तान्तरण गरेको हो।

   एनसिइ नेपालले राजनीतिक दलहरुका 

घोषणापत्र तथा चुनावी मुद्दामा

१. आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा व्याप्त निजीकरण तथा व्यापारीकरणको अन्त्य गर्न निजी तथा 

नाफामूलक विद्यालयहरुलाई निजी तथा सार्वजनिक गुठीमा परिणत गरिनुपर्ने । अब उप्रान्त नाफामूलक 

विद्यालयको दर्ता नगर्ने प्रतिबद्धता आउनुपर्ने । २. विद्यालयको पहुँचमा अझै पुग्न नसकेका बालबालिकाका निम्ति कम्तिमा पनि १ वटा सुविधासम्पन्न 

आवासीय माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय सञ्चालन गर्ने । साथै, अपाङ्गता भएका, दलित तथा अल्पसंख्यक 

विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति तथा सिकाइ सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराइने व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्ने । 

३. समावेशी र समतामूलक शिक्षा पद्धतिलाई आत्मसात गर्दै विद्यालय बाहिर रहेका, विद्यालमा केही वर्ष 

अध्ययन गरेर छाडेका र अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि क्षेत्रगत स्रोत कक्षा, वैकल्पिक कक्षा र 

ग्रामीण परिवेशमा आधारित प्रविधियुक्त शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने । 

४. जोखिम परिस्थितिमा रहेका बालबालिकाको शिक्षा अधिकार सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षाका 

कार्यक्रमहरूलाई फराकिलो बनाई विद्यालय शिक्षासँग जोड्नु पर्ने ।

५. शिक्षण पेशालाई पहिलो रोजाईको र मर्यादित बनाउनका निम्ति विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई 

यस पेशाप्रति आकर्षित गराउन विशेष सुविधासहित प्रबन्ध गरिनुपर्ने । साथै, राजनीतिक दलहरुले शिक्षकलाई 

आफ्नोे दलको सदस्यता नदिने स्पष्ट व्यवस्था राख्नुपर्ने । शिक्षकहरुको पेशागत विकासका लागि स्थानीय 

तहमा शिक्षक पेशागत सहयोग संयन्त्र बनाउनुपर्ने । 

६. संविधान र संघीयताको मर्मबमोजिम शिक्षक छनौट प्रक्रियालाई स्थानीयकरण गर्ने । स्थानीय तहभित्रका 

विद्यालयहरुमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात मिलाउन स्थानीय सरकारले कानूुन बनाई शिक्षकहरुको आवश्यक 

सरुवा गर्न सक्ने र नियुक्ति अनुमोदन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । 

७. सार्वजनिक विद्यालयको औसत सिकाई उपलब्धी कम्तीमा ६५ प्रतिशत पुग्ने गरी ५ बर्षको रणनीतिक 

योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने । शिक्षाको गुणस्तर थप अभिवृद्धिका लागि विद्यालयमा स्थानीय समुदायको 

सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने र नागरिकस्तरको संयन्त्र बनाई विद्यालयहरूको अनुगमन सुपरिवेक्षण गर्ने 

व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

८. बालबालिकामाथि हुने घरेलु हिंसा तथा दुव्र्यवहारको रोकथाम गर्दै उनीहरmको सुरक्षा तथा संरक्षणका 

सवालहरूलाई सम्वोधन गर्न सुक्ष्म अनुगमन तथा निगारानी गर्नका लागि नागरिक समाजका प्रतिनिधि 

सहितको अनुगमन समिति बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने । 

९. संविधानप्रदत्त निःशुल्क शिक्षा अधिकार सुनिश्चितताको निम्ति स्थानीय सरकारहरूले आफ्नोे कूल बजेटको 

कम्तिमा २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्ने । कोभिड–१९ र अन्य विपत तथा 

महामारीले पार्ने शैक्षिक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न र नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको रुmपान्तरणका लागि थप 

बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने । 

१०. विद्यालयहरूलाई प्रविधिमा जोड्ने योजना बनाई कार्यन्वयन गरिनु पर्ने । आगामी दिनहरुमा हुन सक्ने 

सिकाई क्षति कम गर्न स्थानीय तहमा भौतिक तथा मानवीय पूर्वाधारको विकासका लागि तत्काल योजना 

बनाई कार्यन्वयन गर्ने प्रतिवद्धता हुनु पर्ने । 

११. शिक्षालाई जीवन र रोजगारी संग जोड्दै शैक्षिक बेरोजगारी अन्त्य गर्ने । त्यसका लागि सम्मानजनक 

स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने । हरेक विद्यालयमा दक्ष 

विद्यार्थी परामर्शकर्ताको रूपमा एक सामाजिक कार्यकर्ता रहने व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने १२. समुदायमा रहेका पुस्तकालय र सिकाइ केन्द्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै स्थानीय युवा, प्रौढ तथा 

महिलाहरुको सिकाइ सुनिश्चित गरिनुपर्ने । 

१३. सार्वजानिक विद्यालयमा अभिभावकको अपनत्व बढाउन र उनीहरूमा विद्यालय प्रति सकरात्मक 

धारणाको विकास गर्न कम्तिमा महिनाको एकपटक विद्यालयमा अविभावक भेला, समसामयिक रूपमा 

अभिमुखीकरण र सचेतना सम्वन्धी कार्यक्रमहरू गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । अभिभावकबाट प्राप्त सुझावहरू

कार्यन्यन गर्ने संयन्त्र बनाउने । 

१४. संविधानले नेपालको विद्यालय तह सम्मको शिक्षा ब्यस्बस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाइ दिएको 

छ । यो संविधानतः विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा परेको सन्दर्भमा यसको 

कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलहरूमा अलमल देखिन्छ । तसर्थ, स्थानीय तहको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने 

तदारूकता देखाउनु पर्ने ।

१५. अहिले पनि ५२ प्रतिशत विद्यार्थी विश्वविद्यालय जान नपाउने अवस्था बनेको छ । क्भ्भ् मा ३.६५ न्एब्

ल्याउने करिव २.७६ प्रतिशत मात्र छन्। ३.२५ भन्दा माथि ३.६ सम्म ल्याउने जम्मा ९.५४ प्रतिशतछन्। 

झन्डै ६५ प्रतिशत विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि ५० प्रतिशत भन्दा कम र झन्डै एक लाख विद्यार्थीको 

उपलब्धि ४० प्रतिशत भन्दापनि कम छ । समग्रमा सर्वाजानिक शिक्षाको सुधार विना यो अवस्थामा 

परिवर्तन आउने देखिदैन । तसर्थ, शिक्षा क्षेत्रलाई ‘गौरबको आयोजना’ का रुपमा स्वीकार गर्ने र सार्वजानिक 

शिक्षा सुधार प्रमुख एजेण्डा बनाई राजनीतिक दलले चुनावी अभियान संचालन गर्नु पर्ने । 

१६. पूर्व प्राथमिक कक्षा अर्थात्प्रारम्भिक बालकक्षा (इसिडि)देखि कक्षा ३ सम्म पढाउने शिक्षकलाई पर्याप्त 

तलबको व्यवस्था गर्नुका साथै र उनीहरुको क्षमता विकास गर्ने कार्यक्रम घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने । 

साथै, विद्यालय शिक्षाको जग बलियो बनाउन निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा पढाइरहेका शिक्षकहरुले 

निश्चित समयसम्म तल्लो कक्षामा अनिवार्य पढाउनुपर्ने तथा त्यसरी पढाएपछि बालबालिकाको सिकाइ 

उपलब्धि वृद्धि भएको प्रमाण पेश गरेपछि मात्र बढुवा हुने मापदण्ड बनाइने उल्लेख लगायतका सुझावहरु उल्लेख गरिएको छ। 

    यसका साथै, विद्यालय शान्तिक्षेत्रको मर्म र निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लिखत 

विद्यालय, विद्यार्थी, बालबालिका र शिक्षकलाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित कृयाकलापमा राजनीतिक दलहरुले 

सहभागि गराउन नहुने प्रावधानको समेत आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा  दलले 

कडाइकासाथ पालना गर्न सुझाव दिएको छ।

   मानव अधिकारकर्मी सुन्दर श्याम राय , नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ सर्लाहीका सचिब कामेश्व्र पासवान ,एनसिई सर्लाहीका कोषाध्यक्ष श्रीप्रसाद यादव सहितको टोलीले उक्त सुझाव पत्र उहाँ(नेता/उमेदवार) हरुको घरदैलो कार्यक्रम भएरहेको स्थानमै पुगेर हस्तान्तरण गरेका  हस्तान्तरण गरेका थिए।