प्रदेश कानून निर्माण गर्न ८ वटै जिल्लाका सभापति र उपसभापतिहरुले मुख्यमन्त्रीलाई बुझाए ज्ञापनपत्र

 

लोकतन्त्र समाचारदाता---

सर्लाही,भाद्र १२

     जिल्ला समन्वय समिति सम्वन्धी प्रदेश कानून निर्माण गर्न माग गर्दै मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका सभापति र उपसभापतिहरुले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

    मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम स्थित मधेस भवनमा ८ वटै जिल्ला अन्तर्गत जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले आज(आइतवार) संयुक्तरूपमा  जि.स.स. हरुको समस्या तथा प्रदेश कानून निर्माण लगायतको मागहरु उल्लेख गरिएको ज्ञापनपत्र  मुख्यमन्त्री मो.लालबाबु राउतलाई बुझाएका छन् । 

  जिसस सर्लाहीका प्रमुख कौशल किशोर सिंह,धनुषाका प्रमुख राजनन्दन मंगल राज,उपप्रमुख संगिता देवी ठाकुर,पर्साका प्रमुख निरंजन प्रसाद,बाराका प्रमुख नरेन्द्र कुमार साह,उपप्रमुख चण्डिका उप्रेती ,सिरहाका प्रमुख दिनेश महतो,उपप्रमुख दिलिप कुमार लामा,महोत्तरीका प्रमुख सुमान कुमार लाल कर्ण,रौतहटका प्रमुख राम अयोध्या यादव तथा सप्तरीका प्रमुख शिवनारायण साहले प्रदेश कानून निर्माण गर्न भनि संयुक्तरूपमा मुख्यमन्त्री राउतलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र मार्फत प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।

    स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ९३ अनुसार जिल्ला सभालाई आवश्यक पर्ने बजेट  नेपाल सरकार र मधेश सरकारले उपलब्ध गराउनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोले  स्थानीय स्तरमा विकास एवं संरक्षणका योजनाहरु पहिचान गरि सो योजनाहरु नगरपालिका वा गाउँपालिका वा जिल्ला समन्वय समिति मार्फत कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइदिन ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरि प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ।

    ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री राउतले  मधेश प्रदेशका मुख्य सचिवहरुलाई यस विषयमा पहल गर्न निर्देशन दिएको जिसस सर्लाही प्रमुख सिंहले लोकतन्त्रलाई जानकारी दिए ।

     मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन प्रदेश राजधानी जनकपुरधाममा भेला भएका जिसस प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले जून उद्देश्यले समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको हो, सो अनुसार काम हुन नसकेको र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय गर्न नसकेको गुनासो गरेका थिए।