क्षेत्राधिकार बाहिर गएर देशको संविधान विपरीत मुस्लिमलाई मधेसीमा राख्न सिफारिस गरेको भन्दै मुस्लिम आयोगका सदस्य माननीय मो.समसुल हकद्वारा आपत्ती

 

    मुस्लिमको पहिचान मेट्न खोजेको हक को आरोप

लोकतन्त्र समाचारदाता---          सर्लाही,कात्तिक ७

    नेपालको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत मधेसी आयोगले  मुस्लिमलाई पनि मधेसीमै सूचीकृत गर्न सिफारिस गरिएको भन्दै मुस्लिम आयोगका सदस्य माननीय मो.समसुल हकले  घोर आपत्ती जनाएको छ।

    नेपालमा मुस्लिम आयोग हुँदाहुँदै पनि आफ्नो  क्षेत्राधिकार बाहिर गएर देशको संविधान विपरीत गरेको यस किसिमको सिफारिसले मुस्लिमहरुको पहिचान मेटिने खतरा बढेको मुस्लिम आयोगका सदस्य हकले बताएका छन्। उनले मुस्लिम आन्दोलनको अवमूल्यन भएको र मुस्लिमहरुको पहिचान नै मेट्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

  नेपालको संविधान, २०७२ ले मुस्लिमसहित आठ क्लस्टरलाई ‘समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक’ रहने व्यवस्था गरेको छ । तर, मधेसी आयोगले ३१ असोजमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत सरकारलाई आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै मुस्लिमलाई पनि मधेसीमा सूचीकृत गर्नको लागि सिफारिस गरेको छ। नेपालमा अन्तरिम संविधान, २०६४ मा आरक्षणको व्यवस्था गर्दा तत्कालीन अवस्थामा  मुस्लिमलाई पनि मधेसीमा राखेर २२ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । लोक सेवामार्फत हुने पदपूर्तिमा हाल पनि सोही व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । तर, निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ मधेसीको आरक्षण २२ प्रतिशतबाट घटाएर १५.३ प्रतिशत कायम गर्दै थारू र मुस्लिमलाई छुट्टै क्लस्टरको व्यवस्था गरिएकामा मधेसी आयोगको सिफारिसले थारू र मुस्लिम आयोगले आपत्ति जनाएका हुन् । थारू आयोगले त विज्ञप्ति नै जारी गरेर विरोध जनाएको हकले बताएका छन् ।

   ‘निर्वाचनमा  मुस्लिमको छुट्टै नयाँ कलस्टर कायम भइसकेको छ।  ‘तर, मधेसी आयोगले मुस्लिम  आन्दोलनको पहिचान मेटाउने गरी मुस्लिमलाई मधेसीमा राख्न सिफारिस गरेको छ, तर हामी(मुस्लिम) मधेसी होइनौँ, हाम्रो छुट्टै पहिचान छ ’आयोगका सदस्य हकले भने।

    अन्तरिम संविधानमा आरक्षणको व्यवस्था गर्दा मुस्लिमलाई मधेसीमा राखेपछि मुस्लिम  समुदायले आन्दोलन गरेका थिए । सोही आन्दोलनको आधारमा  सरकारसँग २०६५ मा सम्झौता भएको थियो। अन्तरिम अवस्थामा यही व्यवस्थालाई कायम रहन दिने । तर, नयाँ संविधानमा छुट्टै क्लस्टर कायम गर्ने ।सोहीअनुसार ०७२ को संविधानमा मुस्लिमलाई छुट्टै क्लस्टरको व्यवस्था गरिएको थियो । ‘संविधान जारी भइसकेपछि निजामती सेवा ऐन पनि सोहीअनुसार आउनुपर्ने हो । तर, निजामती सेवा ऐन पनि नआएको र पुरानै व्यवस्था लागू रहेका वेला मधेसी आयोगले फेरि २०६५ को अन्तरिम व्यवस्थाका लागि सिफारिस गर्न मिल्दैन,’ सदस्य हकले भने, ‘केही मान्छेको निहित स्वार्थका कारण यस्तो सिफारिस भएको हो,"।

    मुस्लिमको अलग्गै  पहिचान छ, मधेसी भनेर कहिल्यै पनि स्वीकार गरेका छैनन् । भाषा, संस्कृतिका आधारमा पहिचान छुट्टिन्छ ।’ आदिवासी–जनजाति, थारू, मधेसी र मुस्लिम आयोग पनि २०७२ को संविधानपछि कार्यान्वयनमा आएका हुन्,उनले बताए ।