सर्वोच्च अदालतको निर्णयको सर्लाहीको सदरमुकाम मलंगवामा भब्य स्वागत
लोकतन्त्र समाचारदाता---
सर्लाही ,असाढ २८
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई २ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न भनी राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतको निर्णयको आज सर्लाहीको सदरमुकाम मलंगवामा भब्य स्वागत गरिएको छ ।
सोही क्रममा आज दिउँसो नेपाली काँग्रेस सर्लाहीले एक भब्य कार्यक्रमको आयोजना गरि सर्वोच्च अदालतको निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।नेपाली काँग्रेस सर्लाहीका उपसभापति सुरेन्द्र सिंहको अध्यक्षतामा आयोजना गरिएको उक्त स्वागत कार्यक्रममा नेता,कार्यकर्ता ,विद्यार्थी नेताहरु लगायतको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरु मलंगवा नगरपालिका क्षेत्रको परिक्रमा गर्दै जिल्ला विकास चौक स्थित सहिद पार्कमा कोणसभाको आयोजना गरेका थिए ।
कोणसभामा बोल्दै नेताहरुले आज बसेको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोश्रो पटक गरेको संसद विघटनलाई बदर गर्दै सर्वोच्चले स्वागतयोग्य काम गरेको र सो कार्यको नेपाली काँग्रेस मात्र नभइ सारा नेपाली जनताहरुले प्रशंसा गरेको बताएका छन् ।
Video... जेठ ७ मा मध्यराति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले करिब एक महिनाको सुनुवाईपछि सोमबार फैसला सुनाएका हुन् । जेठ ७ मा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दावी पेश गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दावी खारेज गरिन् । सोही मध्यरातमा राष्ट्रपतिले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सो कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता भएका थिए ।
जेठ ११ गतेदेखि विघटनविरुद्ध र पक्षमा समेत गरि ३० वटा रिट दर्ता गरेर सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गरेको थियो । सुनुवाई शुरु भएको ३९ दिनमा बहस सकिएको थियो । संवैधानिक इजलासमा पुगेको विघटनविरुद्धको रिटमा असार २१ मा सुनुवाई सकिएको थियो ।
विघटन मुद्दामा सरकारको पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता सहित ११ जनाले बहस गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट २१ जना कानुन व्यवसायी र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित १ सय ४६ जना सांसदको तर्फबाट ३४ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।
निवेदक तर्फबाट ५ जनाले जवाफी बहस गरेका थिए । सभामुख अग्नि सापकोटाको तर्फबाट ५ जना र ४ जना एमिकस क्यूरी (अदालतका सहयोगी)ले विघटन मुद्दामा आफ्नो स्वतन्त्र राय दिएका थिए ।
No comments:
Post a Comment