मधेस प्रदेशमा भूमिहिन दलित समुदायलाई बसोबासको समस्या

 

===नेपाल छुवाछूत राष्ट्र घोषणा भएको डेढ दशक हुन लागेपनि छुवाछूत काममै===

मनोज यादव-----

सर्लाही,भाद्र २८

   नेपाल जातीय छूवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको डेढ दशक हुन लागे पनि सामाजिक परिवर्तन हुन नसक्दा मधेस प्रदेशमा छूवाछूत र जातीय विभेदको घटनामा दलित समुदायका मानिसहरू अहिले पनि पिल्सिरहेका छन्। मधेस प्रदेशका अधिकांश दलित समुदायका बासिन्दाहरु सँग एक धुर जग्गा समेत छैन ।उनीहरू दशकौंदेखि बसोबासको समस्याबाट पिडित रहँदै आएका छन् ।

   सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका स्थित डोम समुदायका मानिसहरु लगभग ४ दशकदेखि मुख्य सडक छेउको ऐलानी जग्गामा फुसको झुपडी बनाएर बस्दै आएका छन् ।उनीहरूको परिवार ठुलो हुने गरेकोले फुस र जस्ताको छाना हाली बाँसले बनाइएको सानो कच्ची झुपडीमा एकै ठाउँमा कोंचिएर बस्दै आएका छन् ।जग्गाको अभाव र गरिबीका कारण परिवारको संख्या अनुसार कोठा थप्न नसकेका उक्त बस्तीका डोमहरुलाई सुत्नेदेखि खाना बनाउने लगायतका सबै काम एउटै सानो कोठामा गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ।दिनभरी जसोतसो बसेपनि रात बिताउन भने उनीहरूलाई सकस हुन्छ । ठाउँको अभावमा सानो झुपडीमा पूरा परिवार कोच्चिएर सुत्नु पर्छ ,उक्त बस्तीकी एक महिला लिलिया देवी मल्लिले दुखेसो पोखिन्। कुनै पाहुना अथवा छोरी ज्वाइँ आउँदा सबैजना घर बाहिर आँगन सुत्नु पर्छ,उनले बताइन् ।वर्षातको मौसमा त झन समस्या हुने गरेको छ।पानी परेको बेला छाना चुहिने र सडकको पानी झुपडी भित्र छिरेर बस्नै नसक्ने अवस्था आउने गरेको उक्त बस्तीका बासिन्दाहरुको गुनासो रहेको छ।

    तराई मधेशका डोम समुदायमा जिविकोपार्जनको लागि पुरुषहरु  मजदुरी गर्छन् भने महिलाहरु बाँसको नाङ्ग्लो,डाला,पंखा,ढकिया लगायतका सामाग्रीहरु बनाएर बिक्री गर्ने गरेका छन् ।तन्नेरी पुरुषहरु मजदुरी गरेपनि उमेर ढल्किसकेका वृद्धहरु भने बिहानै देखि  रक्सी खाएर दिनभरी   सुतेर समय बिताउने गरेका छन् । 

    पटकपटक पालिकामा गई आफ्नो समस्याहरु सुनाएर आफुहरुको बसोबासको लागि व्यवस्था गरिदिन भनि जनप्रतिनिधिहरुलाई गुहार्दा पनि कुनै सुनवाइ नभएको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका, भेल्ही स्थित डोम बस्तीका गगनदेव मल्लीले गुनासो गरे ।

   यस्ता समस्याहरु सर्लाही जिल्लामा बसोबास गर्ने भूमिहीन डोम समुदायको मात्र नभइ मधेश प्रदेश अन्तर्गतका आठ वटै जिल्लामा बसोबास गर्ने भूमिहिन डोम समुदायको साझा समस्याको रुपमा रहेको छ। जग्गाको स्वामित्व नहुँदा उनीहरूलाई स्थानीय तहबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित हुनु परेको छ।

    तराईमा डोमलाई सबैभन्दा तल्लो जातिको रुपमा हेलाको दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ। उनीहरूका बालबालिकालाई कथित ठुला जाति समुदायका बालबालिकाहरुले मात्र नभइ शिक्षक शिक्षिकाहरुले समेत हेर्ने गलत दृष्टिकोणका कारण विद्यालय जानबाट बन्चित हुनु परेको छ।विद्यालय गईहाले पनि उनीहरूलाई छुट्टै भुँइमा बसाउने गरिन्छ।

   समाजमा जतिसुकै परिवर्तन आएपनि ठुला जातले साना जातलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नभएकै कारण सबै क्षेत्रमा दलित समुदाय पछाडी परेको मानवअधिकार रक्षक संजाल सर्लाहीका अध्यक्ष मुकेश मिश्रको भनाइ छ।