सर्लाहीका निर्माण व्यवसायीले पठाए प्रधानमन्त्रीलाई ९ बुँदे माग सहितको ज्ञापन पत्र

 

लोकतन्त्र समाचारदाता---

सर्लाही,चैत ११

   सार्वजनिक खरिद क्षेत्रलाई धारासायी बनाउने गरि आएका प्रावधानहरु तत्काल संसोधन तथा खारेजीको माग गर्दै निर्माण व्यवसायी संघ मलंगवा,सर्लाहीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई ९ बुँदे माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

     मिति २०७८ चैत ३ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक खरिद नियमावली ,२०६४ को एघारौं संसोधनका केही बुँदाहरु यस क्षेत्रमा केही राम्रा प्रावधान राखेको भएपनि केही नकारात्मक असर हुने खालका प्रावधानहरु पनि राखिएको तथा हालै निर्माण सामाग्रीमा अप्रत्याशित रुपमा भएको अत्याधिक मुल्यबृद्धिले निर्माणकार्य संचालन गर्न नसक्ने र बीमा समितिले मिति २०७८-०५-२९ गतेमा जारी गरेको बीमा सम्बन्धि निर्देशिका २०७८ ले गर्दा प्रिमियम दरमा अत्याधिक वृद्धि गरेकोले निर्माण उद्योगमा नकारात्मक असर परेको प्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खरिद क्षेत्रलाई धरासायी बनाउने गरि आएका प्रावधानहरुलाई तत्काल संसोधन तथा खारेज गर्न  संघका अध्यक्ष बिनोद कुमार साह द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्र मार्फत माग गरिएको छ ।

    शुक्रवार दिउँसो संघका अध्यक्ष साहको नेतृत्वमा गएका संघका निर्माण व्यवसायी सदस्यहरुले सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतम मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई आफ्ना नौ बुँदे मागहरु समेटिएको ज्ञापनपत्र पठाएका हुन।

    उक्त ज्ञापनपत्रमा सार्वजनिक खरिद क्षेत्रलाई नै धरासायी बनाउने गरि राखिएका प्रावधानहरु तत्काल संशोधन तथा खारेजीको माग गरिएको संघका अध्यक्ष साहले बताउनुभयो ।

    प्रजिअको कार्यकक्षमै पुगेर साहले प्रजिअ गौतम समक्ष ज्ञापनपत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो । पत्र लिए पश्चात प्रजिअ गौतमले ज्ञापनपत्र तत्कालै  प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने  बचन दिनुभएको साहले जानकारी गराउनुभयो।