लेख📝/@न्यायिक अधिकारको प्रयोगबाट प्राप्त अवसर

 

                     युवराज सुबेदी....🖋️

                     मलंगवा नगरपालिका

      नेपालमा स्थानीय स्तरमा उठेका विवादको निरुपण स्थानीय स्तरमै गर्ने प्रचलन नया होईन | स्थानीय तहमा विबाद स्थानीय स्तरमै निरुपण गर्ने वि.स. २००६ सालमा पंचायती अदालत एंन निर्माण भई लागु भएको पाईन्छ | त्यसपछि गाउ पंचायत एन वि.स. २०१८ ले पनि स्थानीय स्तरमा सिर्जिना हुने केहि प्रकृतिका विवादको कारबाही र किराना गर्ने अधिकार गाउ पंचायतलाई दिएको थियो |

    वि.स २०४६ सालमा जनआन्दोलनबाट बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीको स्थापना भएपछि तर्जुमा भएको गाउ विकास समिति ऐन, २०४८ र स्थानीय स्वायत्त साशन एंन, २०५५ ले पनि स्थानीय निकायलाई केहि विषयमा मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो |यधपी, ब्यबहारमा यी अधिकारको प्रयोग कहिल्यै हुन सकेन पाईदैन | नेपालको बर्तमान संबिधानले स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गरेको छ |

   स्थानीय सरकार संचालन एन, २०७४ जारी भई स्थानीय तहबाट केहि विषयका विवादमा न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको छ | न्यायिक अधिकारको प्रयोगबाट स्थानीय तहलाई देहायको अबसरहरु प्रदान गरेको छ

१. न्यायमा पहुँचको अधिकार

नेपाल जस्तो बर्गीय एव जातीय आधारमा विभाजित समाजमा न्याय प्रणालीसम्मको पहुच पनि निस्सहाय व्यतीभन्दा यस प्रणालीबाट फाईदा उठाउन सक्ने धनि र शक्तिसाली बर्गका ब्यक्तिमा केन्द्रीत हुने गरेको पाईन्छ |शक्ति संरचनामा तल्लो वर्गमा पर्ने र कानुनि सचेतनाको अभाब तथा औपचारिक न्याय प्रणालीको आपर्याप्तताका  कारणले पनि महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित एव अन्य सिमान्तकृत बर्गका ब्यक्तिमा लागि न्यायसम्मको पहुच या त छदैछैन र भए पनि सिमिति मात्र रहेको छ

२. स्थानीय लोकतान्त्रिक स्वसासन प्रणालीको अभ्यास गर्ने अवसर

स्वसासन लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभुत चरित्र मानिन्छ | भारतका राष्ट्र पिता महात्मा गान्धीले औपनिवेशिक सासन प्रणालीबाट स्वतन्त्रताको लागि लड्दा “ स्वराज “ को नारा अगाडि सारेका थिए | त्यस्तै अमिरेकी पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिस्कंनले प्रजातन्त्रको परिभाषागर्दा “ जनताले जनताका लागि जनताको सरकार “ भनेर परिभाषा गरेका थिए | तसर्थ लोकतान्त्रले सबैभन्दा सच्चा अर्थमा आफ्नै सासनलाई जनाउछ |

३. संघीयताको  अभ्यासको अवसर

मार्टिन लुथरले यस लेखमा “ संघियता एउटा यस्तो राजनीतिक प्रणालीको, जसले क्षेत्रीय स्वसासन बृहत्  उपायलाई अनुमति दिन्छ | यसले सासक र सासितलाई त्यहाको नागरिकका लागि एक सिक्ने विधालय, तिनको स्वतन्त्रताको एक रक्षक तथा तिनीहरुको समस्याको समाधान गर्ने एक लचिलो साधन प्रदान गर्दछ |” मूलतः संघीयताले सासनसम्बन्धि अधिकार एकै तह र निकायमा केन्द्रीकरण  हुन नदिई स्थानीय तहसम्म वितरण गर्नुपर्ने कुरालाई  भुझाउछ |

४ दण्डहीनता र झगडालाई शान्ति र सौहार्दपूर्ण रुपान्तरण गर्ने अवसर

सार्वजनिक सुरक्षा र व्यवस्था कायम गर्नु सबै विकासोन्मुख मुलुकको निम्ति ठुलो चुनौतीको विषय हुनपुगेको पाईन्छ | हाम्रो जस्तो  शान्तितर्फा रुपान्तरणको सङ्क्रमणकालीन समयबाट गुजि्ररहेको मुलुकको निम्ति यो अझ महत्वपूर्ण छ | सामाजिक स्थायित्वको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि बलियो र पहुँचयोग्य न्याय प्रणाली कायम हुनु अति जरुरी छ |न्याय प्रणाली बलियो हुन् सकेन र न्यायमा पहुँच प्राप्त हुन सकेन भने गैरकानुनी कार्य र हिंसाबाट पिडित हुन् पुगेकाहरु न्यायबाट वन्चित हुन पुग्छन र मानिसको राज्यप्रतिको आस्था गुमाउनेछन् |

५. स्थानीय तहमा नेत्रित्व विकासको अवसर

स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकार प्रदान गर्दा यसले राजनीति तथा विधेयकि बाहेक न्यायिक नेत्रित्व विकासको सुनिश्चितता गर्दछ | यसले स्थानीय सरकारलाई चौतर्फी विकासको अवसर प्रदान गर्छ | राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा न्यायिक विषयको अभ्यासमा जवाफदेहिको मतलब स्थानीय नेत्रित्वले आफ्नो नेत्रित्व क्षमता वृदी गर्ने मौका पाउनु पनि हो|

झन्डै दुई दशक लामो राजनीतिक रिक्ततापछि असमान क्षमतासहित भएको नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको आगमन ( विशेषगरि, महिला तथा सकारात्मक विभेदको व्यवस्थाबाट  आएका समुदायका मानिसहरु )ले न्यायिक समितिसम्बन्धित मामिलालाई कसरी संचालन गर्ने भन्ने दुविधा उत्पन्न गरेको छ

६. समग्रतामा न्याय प्रवाह गर्ने अवसर

संविधान औपचारिक न्याय  प्रणालीमा रहेको कमीकमजोडीलाई कम गर्न तथा औपचारिक / अनौपचारिक न्यायिक विभाजनमा पुलको काम गर्न सबै ७५३ स्थानीय तहमा न्यायिक समिति स्थापना गण दिद्रेस गरेको छ | औपचारिक अदालतहरू करिब दुई दसकदेखि मेलमिलाप केन्द्रसंग सहअस्तित्वमा छन् तथा दुबैले विसेसगरि गरिब तथा सिमान्तकृत समुदायको लागि समित समाबेसी समुदायिक पहुँच दिन सकेको छ | 

७. जनसहभागिता, समावेशीता र अपनत्व र अपनत्व अभिबृद्धि गर्ने अवसर

स्थानीय तहबाट संचालित न्याय प्रवाह प्रणालीको यो नया अमुनामा जनसहभागिता, समावेशीता तथा अपनत्व अभिबृद्धि गराउन सक्ने सम्भावना छ | विवादका पक्षहरुलाई आपसी हितका आधारमा मिलापत्र गर्न पाउने गरि सशक्तीकरण गर्दा त्यस्ता मिलापत्रको प्रभावकारिता र टिकाउपन सुनिश्चित हुन्छ |यसबाट समुदायका सदस्यले समाजका अन्य प्रभावसाली ब्यक्तिबात निर्णय गराउनुभन्दा निर्वाचित न्यायिक समिति तथा मेलमिलापमा भर गर्ने क्रममा बड्दै जानेछ |संबिधानको भावनाप्रति ईमदार रही यो संयन्त्रको रुपरेखा स्थानीय न्यायिक समितिको बनेटमा स्मविसिता प्रवद्धन गर्ने किसिमको र विवादका पक्षहरुको सन्दर्भमा फुच दिनसक्ने किसिमको छ |