सर्लाहीको सबैजसो सामुदायिक विद्यालयको अवस्था दयनीय,विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नाममा राजनीति

 

मनोज यादव----

सर्लाही,साउन १४

      सरकारले सामुदायिक शिक्षामा करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेको भएपनि लगानी अनुसारको प्रतिफल जनताले पाउन सकेका छैनन् ।
    सर्लाहीको  ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको अवस्था निकै दयनीय रहेको छ । शहरी क्षेत्रको सामुदायिक विद्यालयको अवस्था अलि ठीक भए पनि ग्रामीण क्षेत्रको अधिकांश विद्यालयहरुको शिक्षाको अवस्था दयनीय रहेको छ ।

    सर्लाहीको  ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको अवस्था निकै दयनीय रहेको छ । शहरी क्षेत्रको सामुदायिक विद्यालयको अवस्था अलि ठीक भए पनि ग्रामीण क्षेत्रको अधिकांश विद्यालयहरुको शिक्षाको अवस्था दयनीय रहेको छ ।

        ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरुमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नाममा हुने राजनीति र नराम्रो पढाईका कारणले गर्दा पनि सरकारी विद्यालय प्रति विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुको आकर्षण घटेको देखिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितको पदाधिकारी चयनको लागि हुने राजनीति तथा शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरुको चरम लापरवाहीका कारण सर्लाहीमा  सामुदायिक विद्यालयहरुको पढाइको अवस्था दिनप्रतिदिन कमजोर हुदै गएको छ । प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरु  मनलाग्दी विद्यालय जाने , नियमित विद्यालय जानुपर्नेमा कहिले काँही मात्रै जाने  र गइहाले पनि विद्यार्थीलाई नपढाइ एक आपसमा  गफ गरेर नै समय बिताउने गरेका कारणले गर्दा पनि सर्लाहीमा शिक्षाको स्तर खुस्किदै गएको छ ।

     हालै केन्द्रीय स्तरबाट आएका शिक्षाविज्ञ एवं  नेपाली काँग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महाधिवेशन समिति सदस्य जिम्मी लामा र नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्यसमिति सर्लाहीका उपसभापति डा.सरोज यादवसहितको टोलीले जिल्लामा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्था बारे जानकारी लिन  केही स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयहरुको स्थलगत अनुगमन गरेका छन्।सो अनुगमनको क्रममा केन्द्रीय शिक्षाविज्ञ लामाले ८० जना विद्यार्थीहरु रहेको एउटा कक्षा कोठामा केही विद्यार्थीहरुलाई बस्न पुग्ने मात्र डेक्स,बेन्चहरु रहेको पाइएको बताए । कोहि फल्याक माथि त कोहि भुँइ मै बसेर पढिरहेको पाए। उनले एक माध्यमिक विद्यालयको हाजरी रजिस्टरमा  १२ सय भन्दाबढी विद्यार्थीहरु भर्ना गरिएको रेकर्ड रहेको देखिए पनि मुस्किलले ५ सय जना विद्यार्थीहरु मात्र नियमित उपस्थित हुने गरेको बताए । यस्तो हुनुको पछाडि सदियौँ देखि चल्दै आएको प्रशासकिय परम्पराको कथा र यतार्थहरु पनि लुकेको हुन सक्छ लामाले भने ।

    अनुगमनको क्रममा  अधिकांश विद्यालयहरुमा मेजर विषयको रुपमा रहेको विज्ञान र अंग्रेजीको विषयगत शिक्षकहरु नरहेकाले अन्य विषयका शिक्षकले जसोतसो उक्त विषयहरु पढाउने गरेको पाइएको लामाले बताए। यसपालिको एस.ई.ई को परिक्षामा  सत प्रतिशत विद्यार्थीहरु पास भएका छन् ।पढाइ नहुँदा पनि विद्यार्थीहरु उत्तीर्ण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहै छ।

   अघिल्लो कार्यकालको पालिका प्रमुखहरु सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्था बारे जानकारी लिन एकदिन पनि विद्यालय नआएको स्थानीय अभिभावकहरु बताउछन्।विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा टिकाइ राख्न अनिवार्य दिवा खाजा कार्यक्रम सुरु गरेको भएपनि सर्लाहीको ८० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यालयका विद्यार्थीहरुले यो सुविधा पाइरहेका छैनन् ।अघिल्लो पालिका प्रमुखहरुको कार्यकालको ५ बर्षको अवधीमा जम्मा  ३ महिना मात्रै यो कार्यक्रम चलेको अनुगमन टोलीलाई जानकारी प्राप्त भएको लामाले बताए ।यस विषयमा सोध्ने कसले हो र खोज्ने कसले हो ? लहरा तान्दा पहरा जो गर्जिन्छ,लामाले भने।

   

जिल्लाको विष्णु गाउँपालिकामा गाउँपालिका अध्यक्षले शैक्षिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यकालको सुरुवातमै ५ वटा विद्यालयको निर्माण गरि आफ्नै श्रोतबाट ५० जना शिक्षकहरुको समेत भर्ना गरेको अनुगमनको क्रममा जानकारी प्राप्त भएको टोलीका सदस्य हरुले बताए ।

   विष्णु गापा भारतीय सिमा नजिकै पर्ने भएकोले  सीमा पारीको सुविधा र गतिविधिलाई हेरेर यहाँका जनताहरु आफुसँग गुनासो गर्ने गरेका थिए तर अब भने यहाँको राम्रा गतिविधिहरलाई देखेर सिमा पारिका जनताले त्यहाँका प्रमुखलाई गुनासो गर्ने गरेको गापा अध्यक्षले आफुहरुलाई बताएको लामाले भने।तर यसमा कतिको सत्यता छ यहींको जनताले मुल्यांकन गर्ने हो तर वर्षे विदामा पनि यस पालिका अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा कोचिंग कक्षा चलाएको देख्दा केहि गर्न खोजेको जस्तो  देखिन्छ,उनले बताए ।

   एकदुई वटा पालिकाले मात्र शिक्षाको सुधार गरेर सिंगो शैक्षिक क्षेत्रको सुधार हुँदैन। शिक्षा न शक्ति प्रदर्शन गर्ने ठाउँ हो, न तजबिजमा चल्ने विषय? अबको संघीय संसद र सरकारले यो विषयको गाम्भीर्यतालाई उचित समाधानको लागि प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने शिक्षाविज्ञ लामाको भनाइ छ।लामा विगत १२ वर्ष देखि सिन्धुपाल्चोक जिल्ला लगायत देशका केही  अन्य जिल्लाहरुमा शिक्षा क्षेत्रको सुधारको काममा लाग्दै आउनु भएको छ।