Monday, October 5, 2020

नेपाल भारत सिमानाका (बोर्डर) बन्द हुँदा तराईका जनताहरुलाई समस्या

 

Video हरु पनि हेर्नुस् .......








 **दुबै देशका स्थानीय जनताहरुको दैनिकी कष्टकर**                                       

 लोकतन्त्र समाचारदाता------                                      
      तराईका जिल्लाहरु सँग जोडिएका नेपाल -भारत सीमानाका (बोर्डर) बन्द हुँदा स्थानीय सर्वसाधारण  जनताहरूको दैनिकी कष्टकर बनेको छ । दुवै तर्फका जनताहरु बिच सामाजिक ,धार्मिक  ,आर्थिक तथा बेटीरोटीको सम्बन्ध रहेकोेले काेराेना भाईरस नियन्त्रणका लागि सरकारले  बिगत ६ महिना भन्दा बढी  समयदेखि गरेको  लकडाउन र सीमानाका बन्द हुदाँ  दुबै देशका जनताहरु बिच सम्बन्ध स्थापित गर्न समस्या उत्पन्न भई दैनिकी कष्टकर बनेको हो ।
      नेपाल सरकारले लकडाउन खुकुलाे पारेर सब थाेक खुल्ला गरे पनि सीमानाका भने बन्द गरिरहँदा दुबै देशका जनतालाई  औषधोपचार ,नातेदार कुटुम्ब  सँग भेटघाट विभिन्न संस्कार तथा  राेजगारीका लागि जान र आउन समस्या भोग्नु परेको छ । अहिले उनीहरू  अावत-जावत गर्न मुख्य नाकाको बाटो छाडेर  धानखेत, हिलाे-पानी र काँडे झार भएको  चोरबाटोको प्रयाेग गर्न बाध्य  छन । यस्ता बाटोको प्रयोग गर्दा वृद्धवृद्धा, बिरामी, महिला र सानासाना बच्चाहरू दुर्घटनामा पर्ने गरेकाे स्थानीयहरू बताउछँन्  ।
   मुख्य नाकाबाट मात्र केही मिनेटको  दुरी पार गरेर पुग्न सकिने गन्तव्यमा पुग्न करिब ४ देखि ५ किलोमिटर घुमाउरो तथा अप्ठ्यारो  बाटाेको प्रयाेग गर्नु पर्ने बाध्यताका कारण विभिन्न  समस्याहरुको सामना गर्नु परिरहेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन् ।
    अतिअावशयक कामका लागि दुवै देशका  दैनिक सयौं नागरिकहरु चर्को घाम र गर्मीका बाबजुद  पैदल आवतजावत गर्न वाध्य छन् । सिमानाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले  दिउँसो आवतजावत गर्न नदिए पछि  रातको समयमा बोडर्र पार गर्न खोजेका कतिपय ब्यक्तिको अन्ध्यारोका कारण  हिलो पानी र खाल्डा खुल्डीमा लडेर घाइते भई अंगभंग भइसकेको छ भने कतिपयलाई विषालु सर्पले टोकिसकेको स्थानीयहरुले दुखेसो पोखेका छन् ।
     नेपाल सरकारले लकडाउन   खुकुलाे पारेर सिमानाकाहरु मात्र बन्द गरेर राख्नुको  कुनै अाैचित्य नरहेको भन्दै भारत सँग जोडिएको  तराईका सम्पूर्ण  बोर्डरहरूलाई तुरुन्त  खाेलेर नागरिकहरुको जनजीवनलाई सहज बनाई दिन तराईका जनताहरुले सरकार सँग जोडदार माग गरेका छन् ।यसका लागि तराईका  विभिन्न राजनैतिक दल, संगठन तथा सामाजिक संस्थाहरुले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकार समक्ष ज्ञापनपत्रहरु पठाउन थालेका छन् ।

No comments:

Post a Comment