सरकारी घर पाउने सपना बोकेका मुसहरहरु भएको झुपडी समेत भत्काइए पछि खुल्ला आकाशमुनि बस्न बाध्य

 

सरकारी घर पाउने सपना बोकेका मुसहरहरु भएको झुपडी समेत भत्काइए पछि खुल्ला आकाशमुनि बस्न बाध्य 

मनोज यादव----

सर्लाही ,माघ २५

       प्रदेश न-२ सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले दलित तथा विपन्न परिवारको लागि  ल्याएको जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन भएपनि सर्लाहीका मुसहरहरु  सरकारी घर नपाएर खुल्ला आकाशमुनि रात कटाउन बाध्य छन् । 

  प्रदेश सरकारले सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका वडा न-७ दुलवा टोलका  मुसहरहरुका लागि सरकारले पक्की घर  बनाई दिने आश्वासन दिएर आफ्नो भएको झुप्रो समेत भत्काइ दिएपछि ५ हजार भन्दा बढी मुसहरहरुको  अहिले बिल्लीबाठ भएको छ ।  आवास बनाइदिने भनेपनि सरकारी बेवास्ताका कारण  दलित मुसहरहरु पुस माघको कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा पनि खुला आकाशमुनि रात कटाइ रहेका छन् ।

    प्रदेश सरकारले नयाँ घरको आश देखाएर ओत लाग्ने एउटा छाप्रो समेत भत्काइदिए पछि शितलहरमा उनीहरुलाई बिजोग भएको छ ।  झुपडीको ठाउँमा नयाँ पक्की घर पाउने सपमा देखेका  मुसहरहरु सरकारको झुठो आश्वासन प्रति रुष्ट भएका छन् ।

      बिहान बेलुका छाक टार्न पनि धाउ-धाउ पर्ने अवस्थाका उनिहरुले  आवास कार्यक्रम आएपछि राम्रो घरमा बस्ने सपना बुनेका थिए तर त्यो सपना  सपनामै सिमित बन्न पुग्यो ।उनीहरू यतिबेला ओत विहिन भएका छन् ।जसोतसो सानै भएपनि छाप्रोले शितलहर ,हावाहुरी र पानीबाट जोगाउँदै आएको थियो तर नयाँ घर पाउन त परै जावोस् भएको सानो झुपडी समेत ढालिएपछि आफुहरुको बिचल्ली भएको छ,उनीहरूले गुनासो गरे ।आफुहरु सँग न्यानो कपडा र गतिलो ओढ्ने ओछ्याउने पनि छैन ।कयौं रात भोको पेट सुत्नु परेको छ, उनीहरुले दुखेसो पोखे ।रोग, भोक र सन्तानको भविष्यको चिन्ताले कहिल्यै पनि साथ छोडेन । 

    जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत संघीय सरकारको अनुदान सहयोगमा प्रदेश न-२ को सरकारले ८ वटा जिल्लामा १७ हजार ९ सय ५० वटा घर निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।  तर सरकारको लक्ष्य लक्ष्यमै सिमीत भएको छ । गरिब तथा विपन्नहरुकै लागि भनेर ल्याएको  जनता आवास कार्यक्रमको महसुस उनीहरुले अहिलेसम्म गर्न पाएका छैनन् । 

    प्रदेश २ मा मधेसी दलको सरकार रहेपनि मधेश र मधेसी जनताको नाममा  राजनीति गर्दै आएका यहाँका राजनीतिक दलहरु नातावाद र कृपावादमा मात्र  लागेका छन् ।गरिबी , अशिक्षा र बेरोजगारीको दलदलमा फँसेका यस प्रदेशका दलित समुदायको लागि आएका र बनेका योजनाहरु उनीहरू नजिक पुग्न सकेको  छैन। झुपडी भत्काएर घरवार बिहिन बनेका हजारौं दलित मुसहरहरुको अवस्था माथि प्रदेश सरकारको मात्र नभइ स्थानीय सरकारको समेत नजर पुगेको छैन ।  

     सर्लाही स्थित दुलवा टोलको मुसहरुको अवस्था प्रतिनिधिमूलक मात्र हो यस्तै अवस्था देशभरका मुसहर समुदायहरुको छ ।सरकार र अवस्था फेरिए पनि दलित तथा विपन्न समुदायको अवस्था फेरिएको छैन ।अहिले पनि उनीहरु गरिबीमै जीवन जिउन बाध्य छन् ।