नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर तथा निर्यातमुलक बनाउनका लागि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटमा वृद्धि गर्नुपर्ने कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवको भनाई

 

एसपी यादव----

काठमाडौ, फागुन ९

     सोमबार सिंहदरबार स्थित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सभाहलमा आयोजित प्रेस ब्रीफिङ्गमा संघीय सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले भने, देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर तथा निर्यातमुलक बनाउनका लागि सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुका साथै बजेटमा वृद्धि गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।

    पत्रकारहरुको प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री यादवले भने, मलखादको समस्या परम्परागत समस्या रहेको छ । करिब ४ हजार मेट्रीक टन रासायनिक मल अहिले पनि मौज्दात रहेको र थप २० हजार मेट्रीक टन युरिया मल ७ देखि १० दिनभित्र आउने उनले बताए । नेपाल सरकारले विगतका वर्षहरुको तुलनामा यसवर्ष अनुदानको रासायनिक मल आपूर्ति, वितरण र व्यवस्थाकालागि आवश्यक पर्ने वजेटमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ । तर, कोभिड-१९ को महामारी तथा र्इन्‍धन समस्याको कारणले गर्दा विश्वव्यापी रुपमा मलखादको उत्पादनमा कटौति हुन जाँदा अन्तरार्ष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य समेत निरन्तर रुपले वढ्दै गएको उनले जनाए । आ.व.२०७७/७८ मा रासायनिक मल खरिदका लागि विनियोजित वजेट रु १२ अर्ववाट ४ लाख २ हजार मे. टन मल खरिद गरी विक्री वितरण गरिएकोमा यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय वजारमा रासायनिक मलको मूल्य भारी मात्रामा वढेको हुदा चालु आ.व. मा रासायनिक मल खरिदका लागि नियमित वजेटमा विनियोजित १५ अर्वको अतिरिक्त रु १२ अर्व ७१ करोड रुपैयाँ थप गरिएको मन्त्री यादवले बताए ।

    उनले भने, माग बमोजिम आपूर्ति हुन नसकेकोले मौज्दात मलको सन्तुलित वितरण कार्य भइरहेको छ । र यस समस्याको ठोस निकास भनेको "मल कारखानाको स्थापना नै हो" । ठेक्का प्रणाली, कार्यविधि, ऐन र नियमावली किसानमुखि नभएको कारणले पनि मलखादको समस्या बढेको उनले बताए ।

   रासायनिक मलको व्यवस्थापनमा मन्त्रालयको विशेष ध्यान केन्द्रित रहको बताउदै मन्त्री यादवले भने, G to G मार्फत मल आयात गर्दा सहज रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने तर यस सम्बन्धमा अख्तियारबाट G to G का लागि निर्धारित भनिएको कोटा ३० प्रतिशत मात्र रहेकोले G to G को परिमाण बढाउन तत्काल आवश्यक पहल थाल्ने उनले बताए  । चैतसम्ममा मल आपूर्तिका लागि कुनै कसर बाकी नरहेको समेत उनि बताउछन् ।

    बेमौसमी बर्षाका कारण धानबालीमा भएको क्षतिको राहत स्वरुप तत्काललाई ३१ जिल्लाका लागि १ अर्व रुपैया अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएको मन्त्री यादव बताउँछन् । उनले किसानको वर्गीकरण आवश्यक भएकोले राहत वितरण कार्यमा पनि किसानलाई वर्गीकरण गरिएको बताए । विभिन्न जिल्लाहरुमा वर्गीकरणकै आधारमा किसानहरुको सुची दर्ता भएको र सोहि अनुरुप किसान परिचय पत्र वितरण गरिने उनले जनाएका छन् ।

   उखु उत्पादन घट्नुको मुख्य कारण नस्ल सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए । खेती योग्य जमिनमा बसोबास बढिरहेको प्रति मन्त्री यादवले चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, अब खेतीयोग्य र बस्तीयोग्य जमिन वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको जनाए। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले लक्षित गरेको उपलब्धि नदेखिएकोले तत्काल समिक्षा गर्न आवश्यक रहेको उनले औल्याएका छन् ।

    कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले पदभार सम्हाले देखी १ सय दिनको अवधिमा उनको नेतृत्वमा मन्त्रालयले सम्पादन गरेका महत्वपूर्ण एवं मुख्य मुख्य कार्यहरुको बारेमा प्रेस ब्रीफिङ्गमै जानकारी गराइएको थियो ।

   जस अनुसार, बेमौसमी वर्षाका कारण प्रभावित कृषकहरुलाई राहत कार्यको समन्वय, रासायनिक मलको आयात र बिक्री वितरण, विभिन्न बालिहरुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको, उखु किसानलाई अनुदान रकम भुक्तानी सम्बन्धमा पहल, नयाँ नीतिहरुको निर्माण, परिमार्जन र नयाँ विधेयक निर्माण, नयाँ नियमावली, कार्यबिधि, मापदण्ड तयारी र हस्तान्तरण, खाद्य स्वच्छ्ता तथा गुणस्तर कार्यक्रम, नयाँ जोन तथा पकेट स्थापना तथा संचालन, कृषि ईन्टर्न तथा कृषि स्नातक परिचालन, प्रविधि प्रसारण कार्यक्रम, पशु नस्ल सुधार, मत्स्य विज उत्पादन कार्यक्रम, खोप उत्पादन तथा व्यवस्थापन, नमुना संकलन तथा परिक्षण, पशुपन्छी, मत्स्य तथा बालि बिमा लगायतका महत्वपूर्ण कार्यहरु रहेको छ ।

   मन्त्री यादवको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव द्वय डा. गोविन्द प्रसाद शर्मा र निरु दाहाल पाण्डे, सह- सचिव एवं प्रवक्ता प्रकाश कुमार सन्जेल, मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरु लगायत सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।