कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको "आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिको प्रगती समीक्षा बैठक सम्पन्न

 

लोकतन्त्र समाचारदाता---

काठमाडौ,फाल्गुन ६

      "आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिको प्रगती समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति" को बैठक सम्पन्न गरेको छ ।

   संघीय सरकारका  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री  महेन्द्र राय यादवको अध्यक्षतामा बिहिवार  सिंहदरबार स्थित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सभाहलमा बैठक सम्पन्न भएको हो।

   उक्त  बैठकमा मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिको एकमुष्ठ भारित प्रगती करिव ७२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति करिव ५० प्रतिशत रहेको,वार्षिक अवधिको तुलनामा वित्तीय प्रगती प्रतिशत २५.५ प्रतिशत रहेको, पूंजिगततर्फ करिव १० प्रतिशतमात्र खर्च भएको जानकारी गराइएको छ।

   सोही बैठक मार्फत केही नीतिहरु स्वीकृति, धान उखु र दुध लगायतको मूल्य निर्धारण, उखु प्रवर्द्वन वापत करिव ७८ करोड उखु किसानलाइ भुक्तानी, पशुपन्छीका विभिन्न रोग विरुद्धको खोपको उत्पादन, रासायनिक मल आयात व्यवस्थामा स्रोत सुनिश्चितता लगायतका प्रमुख उपलब्धिहरुको समेत जानकारी गराइएको छ। प्रगती कम हुनाका मुख्य कारणहरुको रुपमा जनशक्तिको कमी, वैदेशिक सहायतमा सञ्चालित आयोजनाहरुको नो-अब्जेक्सन प्राप्तिमा भएको ढिलाइ, प्रतिस्थापन बजेटमा बजेट कटौती तथा कार्यविधि स्वीकृतिमा ढिलाइ र पूर्वाधार निर्माणमा जग्गा सम्वन्धि विषयहरु  रहेको जनाइएको छ।

   बैठकमा  अधिकांश समस्याहरु विगतमा नै प्रतिवेदन भइ PRE NDAC मा प्रस्तुत भइसकेको र मन्त्रालयवाटै सहजीकरण गरिनुपर्ने देखिएकोले PRE NDAC पठाउने थप समस्याहरु नरहेको तथापि विगतमा लगातार रुपमा प्रस्तुत भएका दाना तथा औषधी ऐनको कार्यान्वयनमा रहेको समस्या,  मन्त्रालय र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्मा जनशक्तिको कमी, माछा उद्योगका लागि विद्युत छुट हुन नसकेको, कालिमाटी बजारको कर बुझाउने निकायका सम्वन्धमा रहेको अन्यौलता लगायतका विषयहरुका विषयमा छलफल गरिएको थियो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सह- सचिव र राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेम प्रसाद दङ्गाल लगायतवाट कृषि निर्यात बढाइ आयात घटाउनेतर्फ कार्यक्रम आउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थए ।

    बैठकमा  मन्त्री यादवले दोस्रो चौमासिक अवधिमा हासिल गरेको प्रगती सन्तोषजनक नै रहेपनि समग्रमा आम कृषकले अनुभूति गर्न सक्ने गरि कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो ।रासायनिक मलको व्यवस्थापनमा मन्त्रालयको विशेष ध्यान केन्द्रित रहको छ । G to G मार्फत मल आयात गर्दा सहज रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने तर यस सम्वन्धमा अख्तियारबाट G to G का लागि निर्धारित भनिएको कोटा ३० प्रतिशत मात्र रहेकोले G to G को परिमाण बढाउन आवश्यक पहल गरिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । कतिपय मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने विषयहरुमा पनि मन्त्रालयले अपजस लिन परिरहेको सन्दर्भमा कार्य सम्पादन नियमावली अनुसार प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय र निकायमात्र मन्त्रालयमार्फत राखिनु पर्ने देखिएकोले यसका लागि समग्र मन्त्रालयको कार्यभार सम्वन्धमा पूर्व सचिव र अन्य विज्ञहरु सहित सरोकारवाला निकायहरु समेतको उपस्थितीमा वृहत छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्ने मन्त्री यादवले भन्नुभयो।

   बैठकमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना सम्बद्ध अनुगमन निरीक्षणको विस्तृत प्रगती प्रतिवेदन र प्रस्तुतीकरणको व्यवस्था मिलाउने । साथै यस परियोजनाको मध्यावधि समीक्षालाइ छिटो सञ्चालन गरी सो को आधारमा परियोजनाको पुनर्संरचना गर्ने । मन्त्रालयवाट सम्पादन गरिने कार्यहरुलाइ छिटोछरितो रुपमा समन्वयात्मक ढंगवाट अगाडि बढाउने । विगतमा निर्णय र निर्देशन भएका कार्यहरुको तत्काल कार्यान्वयन गर्ने लगायतका निर्णयहरु गरिएको थियो।

   बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पशुपन्छी तर्फका सचिव निरु दाहाल पाण्डे, मन्त्रालयका सह- सचिव एवं प्रवक्ता प्रकाश सन्जेल, राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेम प्रसाद दङ्गाल लगायत विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरु बिच छलफल भएको थियो।