निर्वाचन कार्यालयले मागे उम्मेदवारहरुको चुनावी खर्च विवरण,समयावधि भित्र नबुझाए कानुन बमोजिम कार्यवाही हुने

 

मनोज यादव ---

सर्लाही,जेठ १८

    जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मलंगवाले सर्लाही  जिल्लामा सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा सहभागी भएका उमेदवारहरु सँग

निर्वाचन खर्च विवरण मागेको छ।

    निर्वाचन सम्पन्न भई मत परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा चुनावी खर्च बुझाउनुपर्ने नियम अनुसार जिल्लामा सहभागी सबै दलगत तथा स्वतन्त्र उमेदवारहरु सँग चुनावी खर्च विवरण मागेको जि.नि.कार्यालय मलंगवाका प्रमुख दिवाकर भुजेलले बताउनुभएको छ।यस कार्यालयबाट निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन भनि सूचना प्रकाशित गरेको १० दिन बितिसक्दा पनि हालसम्म उमेदवारहरुले खर्चको विवरण नबुझाएको जि.नि.कार्यालयले जानकारी दिएको छ।उक्त सूचना गत जेठ ९ गतेनै प्रकाशित भइसकेको छ।

   स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफ ६४(४)तथा स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली २०७३ को नियम ४० बमोजिम स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका प्रत्येक उमेदवार वा निजको प्रतिनिधिले निर्वाचनको अवधीमा निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण  खर्चको विवरण अनुसुची ३० बमोजिमको ढाँचामा निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको ३० दिन भित्र सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार तोकिएको अवधि भित्र निर्वाचन खर्च नबुझाउने उपर कानुनी कार्यवाहीको व्यवस्था रहेको छ।

   ऐनमा यदी कुनै उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगरेमा, पेश भएको विवरणमाथि परीक्षण हुँदा लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी अथवा गैरकानुनी प्रयोजनका लागि गैरकानुनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा कारबाही हुने उल्लेख छ ।

   नगरपालिकामा नगरप्रमुख र उपप्रमुखको उमेदवारले मतदाता नामावली खरिद,सवारीसाधन,सवारी इन्धन,प्रचारप्रसार सामाग्री,ढुवानी,गोष्ठी,कार्यकर्ता परिचालन,छापा तथा विधुतिय माध्यमबाट प्रचारप्रसार,कार्यालय संचालन,प्रतिनिधि परिचालन र विविध शिर्षकमा एकमुष्ट ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ र गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ  खर्च गर्न पाउने छन् ।

    त्यसैगरी नगरपालिका अन्तर्गतको वडामा वडाध्यक्ष र सदस्यले एकमुष्ट २ लाख रुपैयाँ र गाउँपालिकामा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने छन।

    नगर कार्यपालिका र गाउँ कार्यपालिका सदस्यले एकमुष्ट २५ हजार र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखले ५० हजार र सदस्यले २५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने निर्वाचन प्रमुख भुजेलले जनाउनु भएको छ।