कृष्ण राउत
मलंगवा, सर्लाही
सत्तारुढ नेकपा सरकारले नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र नेपालको नागरिकता दिने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । यो निर्णयले नेपालको आम मधेसी समुदाय लगायत बोर्डर एरियामा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीमा एक किसिमको मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा गरेको छ ।
१. विवाह भएको ७ बर्ष नपुग्दै बच्चा जन्मे, बच्चाको जन्मदर्ता हुँदैन, बच्चा कुन देशको नागरिक ?
२. विवाह भएको ७ बर्ष नपुग्दै श्रीमान को मृत्यू भए, त्यो महिला कहाँको नागरिक र अंश कसरी पाउने ?
३. विवाह भएको ७ बर्ष नपुग्दै श्रीमान बिदेश गए र श्रीमतीलाई पनि सँगै लानचाहे नागरिक्ताको अभावमा महिलाको राहदानी कसरी बन्ने ?
४. कुनै पनि पढेलेखेको बिदेशी बुहारीले नागरिक्ता ७ बर्ष पछि मात्र पाए लोकसेवा आयोग दिन पनि नपाए के बुहारी केवल चुल्हा चौका गर्न लागी मात्र हो ?
५. गाड़ी चलाउनलाई लाईसेन्स कसरी बनाउने , उधोग / ब्यापार गर्न चाहे कसरी गर्ने, बैंकमा खाता कसरि खोल्ने जस्ता अनेकौं उदहारण छ हामी संग ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ ले यतिका वर्षसम्म नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने प्रावधान थियो । अब यसले कस्तो खालको राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौति उत्पन्न गरायो ?अब आएर के कारणले सात वर्षको लामो समय कुर्नु पर्ने भयो नेपाली बुहारीहरु ले ?
नेपाली कांग्रेस र मधेशवादी दलहरु ले असहमति जनाए पनि सत्तारुढ नेकपा ले यस्तो विभेदकारी निर्णय लिएका छन्। अब नेपाल सरकार होइन, नेकपा सरकार भन्दा पनि हुन्छ जस्तो छ।
देशका धेरै यस्ता विभेदकारी व्यक्तिले यस्तो भ्रम फैलाएका छन्, " भारतमा सात वर्ष पछि मात्रै त्यो देशको नागरिकता पाइन्छ "। हो कुनै पनि भारतीयसँग विवाह गर्ने विदेशी व्यक्तिलाई भारतमा सात वर्षसम्म लगातार बसोबास गरेको खण्डमा नागरिकता दिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यो व्यवस्था कुनै व्यक्ति, चाहे महिला होस वा पुरुष, दुबैका लागि समान छ। न कि नेपालमा प्रस्ताव गरिएको जस्तो महिलाका लागि मात्र सीमित। नेपालमा गर्न लागिएको यो व्यवस्था लैंगिक हिसाबले समेत विभेदपूर्ण छ । के सात वर्ष सम्म बिदेशी महिला ले केवल भाडा माझ्न र बच्चा जन्माउनको लागि मात्र आउँछन् त नेपालमा ?
भारतमा विभिन्न प्रयोजनका लागि विभिन्न प्रकारका परिचयपत्रहरु बनाइएको छ, जस्तै– रासन कार्ड, आधार कार्ड, भोटर आईडी, प्यान कार्ड आदी । स्मरण रहोस् नेपालको संविधानले नागरिकताको विकल्प हुने गरी अन्य कुनै पनि परिचयपत्रको परिकल्पना नै गरेको छैन ।
विवाह भएर आएको दिन राष्ट्रवादी नहुने र सात बर्षपछि राष्ट्रवादी भइने तर्कमा कुनै दम छैन ।
यो सरासर मधेशीहरु माथि गरिएको अत्याचार हो। आखिर कहिले सम्म हामीले यस्तो सहनुपर्ने हो ?
No comments:
Post a Comment