📚️नागरिकता विधेयक प्रति युवाहरुको धारणा📝

"नेपाली पुरुष सँग विवाह गर्ने  विदेशी महिला लाई ७ वर्षमा पछि मात्र नागरिता दिनुपर्छ भन्ने नेकपा सरकार को मागलाई असहमति व्यक्त गर्न चाहन्छु । "

️पुरुषोत्तम यादव✒️

विष्णु गाउँपालिका (८), बात्रौल/सर्लाही 

      ७ वर्ष पछि नागरिता दिइयो भने देशप्रेमी हुन्छन् भन्ने के प्रमाण छ त्यसो भए त नेकपा सरकार ले त ७ वर्ष सम्म मा पैसा खायो, लुट्यो तर त्यस पछिका वर्ष मा चाहिँ किन विकास गरेनन् , खै सरकार ७ वर्ष त के १००० वर्ष त्यही मान्छे सरकार मा बस्यो भनेपनि देश विकास हुँदैन , खै त राष्ट्रप्रेमी भएको सरकार भएको भए त देश मा यस्तो भोकमरी ,गरिबी , अकुशल जनशक्ति र मुख्यकुरा भन्नु पर्दा गरीब का छोरा ,छोरो शिक्षा प्राप्त गर्न सकेका छैन, यो नै हो त राष्ट्रप्रेमी सरकार??

विवाह गरे पछि एक त छोरीहरू आफ्नो आमा ,बुबा ,परिवार ,समाज ,र भयो भने आफू जन्मेको भूमि लाई त्याग्छन् ,र यति सम्म त्याग गरे पनि फेरि किन यो नेपाल सरकार ले यस्तो नागरिताको विषयलाई झन्झटमा ल्यायो के महिला लाई जहिले पाछि पर्ने हो त?

 हाम्रो देश नेपालमा जुनसुकै ठाउँमा मधेसी पुग्यो भने पहाड ,हिमालका मान्छे हरुले भन्छन्  ,यो मान्छे त राष्ट्रियघाती हो,विदेशी भन्छन् तर  ,आज सम्म यो देश लाई हिमाल,पहाडकै  सरकार ले देश चलाए र   तिनी हरुले मधेसी जनता को कहिले पनि राम्रो सोचेनन् , सधैं हस्तक्षेप गरे र त्यस्तै हिंसा गर्ने, देश लुट्ने ,देश बेच्ने, भेदभाव गर्ने  जस्ता मान्छे लाई  राष्ट्रप्रेमी भनिन्छ र ?

यो सरकार ले विकास त  धेरै गरे तर देश को हैन तर आफ्नो घरका का छन् , गरीब लाई गरिबी बनाउँदै गयो र धनी मान्छे लाई धनी , विशेष गरी भन्नु पर्ने हो भने यो सरकारले मधेसी समुदाय को गरीब जनता लाई अझै गरीब बनाउन पुगेका छन् , अब यस्तै हो भने यो मधेश आमा को सन्तान ले जसरी आज कालापानी ,लिपुलेक र लिम्पियाधुरा मा साथ दियो त्यसरी नै अब यो भेदभाव गर्ने सरकार  लाई साथ दिने छैन  ।

यो देशको मानिस हरु खुशी हुँदै भन्छन् कि नेपालमा पनि प्रजातन्त्र आइसक्यो भनेर तर के सचिकैमा आएको होर ,मलाई त लाग्दैन किन भने सबै मान्छेले आफ्नो हक को लागि लड्छन् र आफ्नो ज्यान भन्दा नि उसको सम्मान,इज्जत प्यारो हुन्छ र यो देशमा प्रजातन्त्र आए पनि किन यो महिला माथि भेदभाव गर्न खोजिरहेको छन् ,किन उनीहरू लाई आफ्नो हक माथि प्रतिबंध लगाउँदै छन् सरकार ले । 

नेपालमा बस्ने यो ३ करोर जनताको मनमा प्रजातन्त्र आयो तर यो देश चलाउने सरकार ,अन्य नेता ,सरकारी कर्मचारी हरु मा किन आएन यो प्रजातन्त्र को भाव कहिले पनि आएन ,यस्तै हो भने मधेसी समुदायलाई त पछाडि पार्दै आएका छन् र  केही वर्ष पछि पहाडी ,हिमाली समाउँदय पनि पछि हट्दै जान्छ र नेताहरु को घर ,परिवार भने अगाडि बढ्छन् ।

नेकपा सरकारले नेपाली सँग विवाह गर्ने विदेशी महिला लाई ७ वर्ष पछि नगरिता दिने भन्छन् तर के यो महिला माथि को भेदभाव हैन र? ,  मधेसी महिला लाई किन अपमान गर्न सकेको होला  , यसको जवाफ दिनु पर्छ सरकार ले?

भन्छन् कुकुर को पुच्छर मा जती तेल लगाए पनि सोझी हुँदैन त्यस्तै हाम्रो देश चलाउने नेता हरु छन जाती खाए नी ,लुटे नी पेट न भर्ने । यो देश मा त काम गर्ने कालु मकै खाने भालू ,जाती खाए नी अझै खाम खाम भन्छन् अनि त नेता हरु को मान मस्तिष्क मा कैले पनि विकास को धारणा आएन खाली अरू लाई कसरी हेप्ने ,भेदभाव गर्ने ,अरूको हक माथि प्रतिबंध लगाउने यस्तो कुरा हरु मात्र जानेका छन यहाँका सरकार ले ।

संविधानले भन्छन् पुरुष को जती हक छ महिला को नि त्यति नै हक छ र यदि त्यो विदेशी विवाहित महिला सँग नागरिता नै भएन भने त्यो संविधानमा लेखेको महत्त्व नै भएँन , त्यहिभएर हरेक  महिला या पुरुषमा भेदभाव न गरुँम्  ,  कसैको हक माथि प्रतिबंध न लगाम सरकार  उनी हरुलाई पनि सुखी जिन्दगी जिउन दिनुस् ।

 

हरेक महिला ले विवाहको २ या ३ वर्ष पछि बच्चा जन्माउँछन् र यदि त्यो बच्चा को जन्मदर्ता बनाउने परे  आमाको नगरितानै छैन भने  आमा को नाम को ठाँउ मा कसरी त्यो जन्म दिने आमाको नाम लेख्ने जब सम्म आमानै देश को नागरिक हुँदैन भने उसले आफ्नो जन्म दिएको बच्चा लाई कसरी देश को नागरिक भन्ने।

हरेक ठाउँमा गयो भने हामीले हाम्रो प्रमाण दिनु पर्छ र यदि नागरितानै छैन भने हामी कसरी आफू ले आफूलाई चिनाउने, विदेश जानु परे नागरिता,लोकसेवामा जना नि नागरिता ,लाइसेन्स निकाल्दा नागरिता,बैंकको खाता खोल्दा नागरिता अनि अरू पनि कति महन्त्वपूर्ण क्षेत्रमा नागरिताको जरुरी छ र यस्तो आफू माथि भएको अपमान कसरी सहने ।

मलाई लाग्छ सरकारले यति मात्र चाहन्छ की मधेसमा बस्ने महिला अगाडि न बढोस घर मै बसेर भाडा कुडा माजोश र यो सबै रणनीति अपनाउन यस्तो कानुन ल्याउन खोजेका छन्।

पहाड को सरकार ले आहिले सम्म  पनि मधेश को मांग पूरा गर्न सकेको छैन र सधैं हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् र यो  नागरिताको विषय पनि मधेसी महिला लाई पछाडि पार्न यस्तो गर्दै छन् र मधेसी माथि को यो अपमान हामी सहन सक्दैनौँ ।

नागरिता सँगसँगै विकाशको कुरा गर्ने हो भने बजेट आउँदा बजेट चलाउँछन् अनि आफ्नो जिल्लाको सरकारी कार्यालयमा पेश गर्छन् विकास भयो भनेर तर के साचिकै मा विकास भएको होर , त्यो कार्यालय को कर्मचारी हरु ले छानबिन गर्नु पर्दैन , कहिले सम्म यस्तो रहन्छ सरकार , कहिले अघि बढ्ने होला हाम्रो देश ? जनता त अब अघि बढे साथसाथै नेताहरु  पनि अघि बढेर विकास ,शान्ति समृद्धि तिर लाग्नु जरुरी छ ।के यस्तै हेप हेपाई गरेर चल्ने हो देश ?

अन्तिममा यति मात्र भन्न चाहन्छु की अरू को हक माथि प्रतिबंध न लगाउनुस् सरकार सबै लाई आफ्नो हक सदुपयोग ढंग ले प्रयोग गर्न दिनुस् तर यदि यस्तो गर्न सक्नु भएँन भने अब   हरेक मधेसी जनताले आफ्नो हक ,मान ,सम्मान र प्रस्तिस्था को लागि लड्नेछ र  सरकार ले गरेको मधेसी माथि को अत्याचार सहने छैनन् ,जसरी २०७२ साल को जान आन्दोलन मा आफ्नो हक प्राप्त गर्नका लागि  थुप्रै मधेसी हरु सहिद भए त्यसरी नै अब हरेक मधेसी ले आन्दोलन गर्ने छ र आफ्नो इज्जतको लागि ज्यान दिनु पर्ने ज्यान दिन तयार हुने छन।