काठमाडौँ,जेष्ठ ९
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको विषयमा अहिले संसदिय समिति हरुमा तिब्र बहस भै रहेको छ । यसैविच विधायन व्यवस्थापन समितिले १० करोडभन्दा बढी घुस लिनेलाई १४ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटाएको छ ।
१० करोडभन्दा बढी घुस लिनेलाई १४ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने विषयमा विधायन व्यवस्थापन समितिमा सहमति जुटेको छ । त्यसैगरी, १ करोडसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई ४ देखि ८ वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान थपिएको छ । शुक्रबार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा १० करोडभन्दा बढी घुस लिनेलाई १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटेको हो । त्यसैगरि घुस लिएको रकम जफत हुने र सोही बराबरको जरिवाना गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ । १ करोड देखि १० करोड सम्म घुस लिने व्यक्तिलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने र १ करोडसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई ४ देखि ८ वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान थपिएको छ ।
दफावार छलफमा सांसद रामनारायण विडारीले घुस लिएको प्रमाणित भएमा अभियुक्तको मात्रै नभएर सपरिवारको सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था गर्न सके भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने बताए ।
सांसद प्रमिला कुमारीले जति ठूलो रकम घुस लियो त्यती नै बढी कैद सजाय हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन । अर्बौ रुपैयाँ घोटाला गर्नेलाई कम्तिमा पनि २० वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
ऐन संशोधनपछि सरकारी सेवाका क्षेत्र तथा नीजि क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रमा कुन तहसम्म जान सकिन्छ भन्ने विषयको टुंगो लाग्ने विश्वास लीइएको छ । यसअघि १ करोडभन्दा बढी जतिसुकै रकम घुस लिएपनि आठ देखि १० वर्षसम्म कैद र घुस लिएको रकम जफत हुने प्रावधान थियो ।
योहो खबरबाट
No comments:
Post a Comment