अति विपन्न ,दलित तथा गरिब मजदुरका लागि आएको राहत जति सबै धनिक लाई ,बास्तबिक पिडितलाई छाक टार्न समस्या

लोकतन्त्र समाचारदाता------
सर्लाही,जेष्ठ ९ गते ।
     कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणबाट मुलुकलाई बचाउनका लागि जारी लकडाउनका कारण संकटमा परेका विपन्न तथा मजदुरका परिवारलाई वितरण गर्नका लागि प्रदेश २ को सरकारले पठाएको राहत प्याकेज अपुग भएको छ । दुई महिना अगाडि प्रदेश सरकारले २ नम्बर प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका नगरपालिकाको लागि १५ लाख तथा गाउँपालिकाको लागि १० लाख पठाएको थियो ।सोही बराबरको रकम सम्बन्धित पालिकाले पनि थपेर राहत वितरण गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए । सरकारको निर्देशानुसार राहत पनि वितरण गरिए पनि  एकहप्ता पनि नबित्दै वितरण गरिएका खाद्यान्न सबै समाप्त भएपछि पुनः घरघरमा खाद्यान्नको समस्या उत्पन्न भएको छ  ।
     सरकारले पठाएको प्रथम चरणको राहत वितरणमा विवाद उत्पन्न हुँदा  लकडाउन सुरु भएको १ महिना  वित्दा समेत सर्लाहीका कतिपय स्थानीय तहमा  राहत वितरण कार्य सुरु भएको थिएन ।विवादका कारण अहिलेपनि जिल्लाका केही स्थानीय तहका केही वडाहरुमा प्रथम चरणको राह वितरण गर्न नसकेको श्रोतले जनाएको छ ।अधिकांश विवाद राहत वितरणमा भएको भेदभाव र अनियमितताका कारण भएको श्रोतले बताएको छ । लकडाउनबट सबैभन्दा बढी समस्या  दैनिक ज्यालादारी गरेर आफ्नो घरपरिवार चलाउँदै आएका अती विपन्न , गरिब तथा दलित मजदुरलाई भएको छ ।एक छाक टार्न समेत उनीहरूलाई अहिले गार्‍हो भएको छ ।यस्तो अवस्थामा सरकारले उनीहरूको लागि पठाएको बजेटमाथि रजाइँ गर्ने जनप्रतिनिधि र तीनका लगुवा पछुवा हरुका कारण भोकभोकै बस्नु पर्ने अवस्था आएको  छ ।सर्लाहीको उत्तर, दक्षिण र पश्चिम भेगका जनताहरु वितरण भएका राहतबाट सन्तुष्ट नभएको देखिन्छ ।स्थानीय तहबाट  प्रति चुल्हो(परिवार)१० देखि १५ किलो चामल ,१ देखि २ किलो दाल, १ देखि आधा लिटर खानेतेल, एक किलो नुन ,एक- एक किलो आलु प्याज लगायतका खाद्यान्न वितरण गरिएको थियो  । एउटा परिवारमा ५ जनाभन्दा बढी सदस्यहरु हुन्छन् ।  वितरण गरिएको खाद्यान्न थोरै र परिवारमा सदस्य संख्या धेरै भएकै कारण  राहत अपुग भएको मलंगवाका स्थानीय समाजसेवी समरुद्दिन मिकरानीले बताए ।आफुले पाएक  राहत मुस्किलले एकहप्ता सम्म चल्यो , खाद्यान्नको समस्या ज्योंको त्यों छ , मलंगवा नगरपालिका वडा न-५ का बिजय साहले भने ।
    समस्या ठुलो,बजेट कम तर  राहत लिनेहरु बढी भएका कारण राहत अपुग भएको एक जना जनप्रतिनिधिले बताएको छ ।सरकारले राहत लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएर छाक टार्न समस्या भएका हरुलाई वितरण गर्न भनी पठाएकोन ह, तर यहाँका केही सम्पन्न ब्यक्तिहरु पनि सरकारकोले पठाएको धन माथि सबैको बराबर अधिकार हो भन्दै  राहत मागेर लगेका कारण वास्तविक पिडितहरुलाई राहत अपुग हुन गएको जनप्रतिनिधिहरुले भने ।
    प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणको राहत वितरणका लागि बजेट पठाइसकेको छ ।केही स्थानीय तहमा वितरण कार्य सुरु समेत भइसकेको छ ।तर सर्लाहीका केही स्थानीय तहका वडाहरुमा विवादका कारण पहिलो चरणकै राहत वितरण हुन बाँकी रहेको छ ।
    जिल्लामा केही संघसंस्थाहरुले सामुहिक तथा ब्यक्तिगत खर्चमा राहत वितरण गर्दै आइरहेको छ ।गैरसरकारी संघसंस्थाले राहत वितरण कार्यमा सकृयता देखाएपनि सरकारी स्तरबाट भने निराशाजनक नतिजा आएको छ ।लकडाउनमा घरमा थुनिएर बसेका यहाँका अती गरिब तथा विपन्न जनताहरु स्थानीय सरकारले हाम्रोलागि खाद्यान्नको व्यवस्था गर्छ भन्ने आशमा भोकभोकै  समय कटाइरहेका छन् ।तर स्थानीय सरकार भने आर्थिक रुपमा सम्पन्नहरुलाई खाद्यान्न बाँडिरहेका छन् । राहत माग्न जाँदा कोटा अनुसार वितरण भइसक्यो अब  छैन भनेर फर्काउने गरेको पिडितहरूले दुखेसो पोखेका छन् ।