१० वर्ष देखि निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको सर्लाही कारागार अझै बनेन
---कैदीबन्दीको व्यवस्थापनमा समस्या---
लोकतन्त्र समाचारदाता---
सर्लाही ,चैत १
विगत १० वर्षदेखि निर्मानाधिन अवस्थामा रहेको सर्लाही जिल्ला कारागारको निर्माणकार्य अझै पूरा भएको छैन ।निर्माणकार्यमा ढिलाइ हुँदा अदालतबाट सजाय तोकिएका र पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिने कैदीबन्दीहरुको व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आएको छ ।
कारागार निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदारको हेलचक्राइका कारण लामो समय बितिसक्दा पनि यसको निर्माणकार्य पूरा नहुँदा सर्लाही जिल्लाका कैदीबन्दीहरुको व्यवस्थापन गर्न समस्या परेको हो । ठेकेदारले सम्झौता अनुरुप समयमा काम सम्पन्न गरेको छैन । अदालतबाट सजाए तोकिएका र पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिने कैदीबन्दीहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले छिमेकी जिल्लाको कारागारमा राख्ने व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ ।
कारागार संचालन नहुँदा कैदीबन्दीहरुको व्यवस्थापनमा निकै समस्या परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरिक्षक (डिएसपी)मदन कुवँरले बताउनु भयो । फैसला तोकिएका पुरुष कैदीबन्दीलाई सिन्धुली कारागार र महिला कैदीबन्दीलाई महोतरीको जलेश्वर कारागारमा पठाउने गरिएको प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी कुवँर बताउनुहुन्छ।
कारागार नहुँदा अदालतबाट फैसला भैसकेको र पुर्वपक्षका लागि कारगार चलान गरिएका कैदीबन्दीलाई पनि प्रहरीकै थुनुवा कोठामा राख्नु पर्ने बाध्यता रहदै आएको छ ।तर पनि हामीले अदालतबाट तोकिएको जिल्ला कारगारमा कैदीबन्दी पठाउने व्यवस्था मिलाउदै आएका छौ उहाँले बताउनुभयो ।
ठेक्का सकार गर्ने कम्पनीले तदारुकताका साथ आफ्नो काम नगरेकोेले अहिले सम्म सर्लाही कारागार संचालनमा आउन नसकेको सर्लाही कारागारका प्रमुख राम नरेश रामले बताए । ठेकेदारलाई छिटो भन्दा छिटो काम सम्पन्न गर्न भनिसकेको कारागार प्रमुख रामले बताए । ठेकेदार कम्पनीले थपेको म्याद २ महिना अगाडि नै सकिसकेको छ । कोरोनाका कारण काम गर्न नपाएको र अब आउँदो अषाढ मसान्तसम्म कारागारको सम्पूर्ण निर्माणकार्य सम्पन्न हुने ठेकेदार कम्पनीको भनाईलाई उदृत गर्दै कारागार प्रमुख रामले बताए ।
जिर्ण कारागार पुनर्निर्माणका लागि बि.स २०६६ साल कात्तिक देखि उक्त कारागारबाट कैदीबन्दीहरु लाई खाली गराउन सुरु गरिएको थियो । उक्त बन्दीगृहको २ वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेर २०६७ साल भाद्र १ गते ललितपुरको जे.भी कन्स्ट्रक्सनले सम्झौता गरेको थियो । तर ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सामाग्रीको मुल्य वृद्धि भएको बताउँदै अब हामी सक्दैनौं भन्दै निर्माण कार्य बिचैमा अलपत्र छोडेर गएका थिए ।
सरकारले पुनः दोस्रो पटक २०७३ साल मंसिर ६ गते सर्लाहीस्थित पुरुष तथा महिला बन्दीगृह निर्माण गर्न सम्झौता गर्याे । सरकारले ४ करोड १६ लाख ८४ हजार २ सय ७८ रुपैयाको लगानीमा दुई वर्षभित्र निर्माण हुने गरि रामजानकी निर्माण सेवा प्रा.लि.जनकपुरसँग सम्झौता गर्यो। तर ठेक्काको म्याद सकेको करिब २ वर्ष बित्दा समेत करिब ६५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । थपिएको समय सिमा सकेको पनि दुईमहिना कटिसकेको छ तर ठेक्काको म्याद अझै थप्न दौडधुप भईरहेको छ । २ वर्षे ठेक्काको अवधि अहिले चार वर्ष भन्दा बढि भइसकेको भएपनि हालसम्म कारागार निर्माण भएको छैन । काम सम्पन्न कहिले हुने हो ? भन्ने कुराको पनि छाटकाट देखिंदैन ।
कारागार निर्माणमा भएको ढिलाइ तथा अन्य जिल्लाको तुलनामा सर्लाहीमा कैदीबन्दीको चाप बढी भएको कारणले गर्दा पनि कैदीबन्दीको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । २०६७ देखि निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको सर्लाही कारागार अझै कति वर्षमा बन्ने हो टुंगो लागेको छैन ।
ठेकेदारहरुको बदमासीका कारण करिब १० वर्ष देखि ठप्प रहेको सर्लाही कारागार संचालन हुन अझ कतिवर्ष समय लाग्ने हो ठेकान छैन ।
No comments:
Post a Comment